काठमाडौँ ।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिनुभएको राजनीतिक सन्देशको लगत्तै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न ९ सदस्यीय ‘संवाद समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। फागुन ६ गते पूर्वराजाले निर्वाचन अगावै राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि यो नयाँ समितिको घोषणा भएको हो।
निर्वाचन बिथोल्ने नभई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य
नवनिर्मित समितिले आफूलाई ‘वार्ता टोली’ भन्दा पनि ‘वार्ता सहजीकरण समिति’ का रूपमा चिनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन बिथोल्नु नभई निर्वाचन अघि र निर्वाचन पछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि निरन्तर संवादको वातावरण तयार गर्नु रहेको बताइएको छ। समितिले तत्कालै राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग सम्वादको पहल सुरु गर्ने जनाएको छ।
समितिको नेतृत्व र संरचना
समितिमा अनुभवी राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। जसको संरचना यस प्रकार छ:
• संरक्षक: पूर्वउपप्रधानमन्त्री सिपि मैनाली र पूर्वमन्त्री बिपिन कोईराला।
• संयोजक: चीनविज्ञका रूपमा परिचित दिनेश खनाल।
• सचिव: आनन्द प्रसाद प्याकुरेल।
समितिका सदस्यहरू:
समितिमा डा. राजिव झा, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, कल्पना मगर, मोहन लामा रुम्बा, गोपाल थापा, मन्जु दाहाल र हुमाकान्त तिवारी सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
राजनीतिक महत्त्व
पूर्वराजाको सन्देशपछि गठन भएको यो समितिलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। विशेषगरी, निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच बढ्दो ध्रुवीकरणलाई कम गर्न र एउटा साझा ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्न यसले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
समितिका संयोजक दिनेश खनालका अनुसार, यो समितिले कुनै पनि पक्षलाई निषेध नगरी सबै शक्तिहरूबीच संवादको सेतु (पुल) को रूपमा कार्य गर्नेछ।
Leave a Reply