काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो मूल विचारधारा “संवैधानिक समाजवाद” हुने घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीति नयाँ बहसमा प्रवेश गरेको छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रस्तुत गरेका विचारअनुसार, संवैधानिक समाजवाद भनेको समाजवादको त्यस्तो रूप हो जसले संविधानलाई नै आधार मानेर सामाजिक–आर्थिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ।
न्यौपानेका अनुसार, यो अवधारणा अन्य दलहरूले व्याख्या गर्ने “समाजवाद” भन्दा भिन्न छ। नेपाली कांग्रेसले “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” भन्ने गरे पनि मार्ग अस्पष्ट रहेको, एमाले र माओवादीले “वैज्ञानिक समाजवाद” वा “समाजवाद उन्मुख राज्य” भने पनि व्यवहारमा मिश्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिएको उल्लेख छ।
तर रास्वपाले भने “संवैधानिक समाजवाद” मार्फत—
- संविधानको सर्वोच्चता,
- लोकतान्त्रिक प्रक्रिया,
- मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता,
- सामाजिक–आर्थिक न्याय,
- समावेशी विकास,
- र डिजिटल लोकतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाउन खोजेको हो।
यस अवधारणामा हिंसात्मक क्रान्तिको अस्वीकार गर्दै, डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्ने दृष्टिकोण रहेको बताइएको छ।
न्यौपानेले संवैधानिक समाजवादको गन्तव्यलाई “समान अवसर, सामाजिक न्याय, समावेशीता र डिजिटल–मैत्री लोकतान्त्रिक नेपाल” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले थपे, “नेपालमा दशकौँदेखि दलहरूले समाजवादलाई केवल राजनीतिक नारा बनाएका छन्। व्यवहारमा भने असमानता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य–शिक्षामा पहुँच अभाव, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी कायमै छ। यस्ता परिस्थितिमा संवैधानिक समाजवादले संविधानलाई मेरुदण्ड बनाई व्यावहारिक सुधार ल्याउने बाटो खोल्छ।”
डिजिटल युगअनुकूल पारदर्शिता र सहभागितामा जोड दिने संवैधानिक समाजवादलाई रास्वपाले आफ्नो मूल सिद्धान्त बनाउनु, अरू दलहरूको खोक्रो समाजवाद भन्दा भिन्न प्रयास भएको उनको भनाइ छ।
न्यौपानेका अनुसार, “संवैधानिक समाजवाद नेपाललाई २१औँ शताब्दीको न्यायपूर्ण, समावेशी र आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग बन्न सक्छ।”
