काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले थुनामुक्तिको माग गर्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि राखिएको हो।
श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागार जीवन बिताइरहेका कोइरालाले आफूले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै थुनामुक्तिको माग गरेका हुन्। उनले आफ्नो निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदीबन्दीले कैद छुट पाउँदा आफू भने त्यसबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, २०८१ साउन ३० सम्ममा ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र कानुनको पालना तथा असल आचरण देखाएको आधारमा कैद छुट पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।
कोइरालालाई ०६८ माघ ८ गते नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसयता उनी न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न हुँदै आएका छन्। हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १५ गते घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादिक्षामा असर पर्ने आधार देखाउँदै सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। साथै जन्मकैदको सजाय कोइरालाका लागि ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै सजाय घटाइएको थियो। तर उक्त फैसला पुनरावलोकन भएपछि कोइरालालाई पुनः कारागार चलान गरिएको थियो।
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०७१ वैशाख ७ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ मङ्सिर २३ गते सदर गरेको थियो।
अब कोइरालाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले उनको थुनामुक्तिको मागबारे अन्तिम निर्णय
Leave a Reply