चौकिडाडा सामुदायिक बनमा डम्पिङ साइटको लापरवाही : फोहोरमा आगजनी, जनस्वास्थ्य संकटमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत चौकिडाडा सामुदायिक बन क्षेत्रमा रहेको डम्पिङ साइट अहिले स्वास्थ्य र वातावरणीय संकटको रुपमा उभिएको छ। फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा जंगलमै अनियन्त्रित रूपमा फोहोर फालेर आगो लगाउने कार्यले गर्दा स्थानीय बासिन्दा, बन्यजन्तु र वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको छ।

उक्त डम्पिङ साइट कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ को सिमाना नजिकै पर्छ, जसले गर्दा कृष्णपुर ७ का स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। स्थानीयबासीका अनुसार यहाँ दैनिक रूपमा प्लास्टिकजन्य तथा अर्गानिक फोहोरहरू फालिन्छन् र पछि आगो लगाइन्छ। यसबाट उत्पन्न धुवाँ र गन्धले गर्दा बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा सर्वसाधारणमा श्वासप्रश्वास, एलर्जी, आँखा पोल्ने र छालासम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ।
स्थानीय जनता निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। कृष्णपुर नगरपालिकाले समेत यस समस्याको समाधानमा सक्रिय समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ, किनभने यस डम्पिङ साइटले उनीहरूको क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

🔊 स्थानीयको आवाज:”हामीले पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि न त नगरपालिका सुन्छ, न त कसैले जिम्मेवारी लिन्छ,” एक स्थानिय बासिन्दाले भने, “अब बाध्य भएर हामी सडकमा उत्रन तयार छौं।”
🔺 जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर:
जंगलमै फोहोर जलाइनुले वन्यजन्तुको बासस्थानमा प्रतिकूल असर
पानीको स्रोतहरू प्रदूषित हुने खतरा
दीर्घकालीन रूपमा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर
वातावरणविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि यस्ता क्रियाकलाप तत्काल नियन्त्रणमा ल्याइएन भने दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट गहिरिन सक्छ।
🛠 स्थानीयको माग:
डम्पिङ साइटको वैकल्पिक र सुरक्षित व्यवस्थापन
जंगल क्षेत्रमा आगो लगाउने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध
वातावरणमैत्री प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन
प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था
गोदावरी र कृष्णपुर नगरपालिकाबीच प्रभावकारी समन्वय
🛑 निष्कर्ष:
डम्पिङ साइटको लापरवाहीले चौकिडाडा सामुदायिक बन मात्र होइन, कृष्णपुर नगरपालिका वडा ७ का स्थानीय बासिन्दाको जनस्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। त्यसैले दुबै नगरपालिकाले समन्वय गरेर तत्काल समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, स्थानीय समुदायले स्थायी समाधानको माग गर्दै जन प्रतिकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।