एचबी ताम्राकार,टोकियो, जुन ६ — जापान सरकारले विदेशी कामदार र दीर्घकालीन रूपमा जापानमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूप्रति आफ्नो आप्रवासन नीतिमा नयाँ कडाइ ल्याएको छ। अब जापानमा रहेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा (National Health Insurance) वा पब्लिक पेन्सन (Pension System) नतिर्ने विदेशी नागरिकहरूले भिसा नवीकरण गर्न नपाउने वा बसोबास स्थिति (residence status) परिवर्तन गर्न असम्भव हुने सरकारको नयाँ निर्णय सार्वजनिक भएको छ।
यस निर्णयअनुसार, अब भिसा नवीकरण वा भिसा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा बीमा तथा पेन्सन योगदान अनिवार्यरूपमा जाँच गरिने छ। यदि कुनै व्यक्तिले समयमै आफ्नो योगदान नपुर्याएको पाइएमा, उनको भिसा प्रक्रियालाई तुरुन्तै रोक लगाइनेछ।
जापान प्रवेशमा पनि रोक
सरकारले अर्काे महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार, अघिल्लो यात्रामा उपचार खर्च तिर्न नसकी फर्केका विदेशीहरूलाई अब जापान प्रवेश अनुमति नदिने भएको छ। अघिल्लो आगमनमा अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य केन्द्र वा आपतकालीन सेवा प्रयोग गरेर भुक्तानी नगरी फर्केका विदेशी नागरिकहरू अब जापान पुनः प्रवेश गर्न योग्य नहुने छन्।
यो नीति जापान सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र जापानी करदाताको हितको रक्षा गर्न लागू गरेको जनाएको छ।
विशेष सीप (Specified Skill) भिसामा कडाइ
विशेष गरी “Specified Skilled Worker (SSW)” भिसामा रहेका हजारौं विदेशी श्रमिकहरू यो नयाँ नीतिको प्रभावमा पर्नेछन्। जापान सरकारले यस भिसा प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई रोजगार दिने कम्पनीहरूको पनि निगरानी गर्नेछ।
अबदेखि, बीमा र पेन्सन बक्यौता तिर्न चुकेका कम्पनीहरूले विदेशी श्रमिक राख्न नपाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदारहरू अन्यत्र काम खोज्न बाध्य हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री सिगेरु इशिबाको स्पष्ट सन्देश
प्रधानमन्त्री सिगेरु इशिबाले भनेका छन्, “हामी जापानमा विदेशी श्रमिकको उपस्थितिलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं। तर जापानी जनताको चासो, स्वास्थ्य प्रणालीको दिगोपन र सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न विदेशी नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले यो निर्णय अपरिहार्य थियो।”
प्रधानमन्त्री इशिबाको अनुसार, सरकार अब यो प्रणाली लागू गर्न नयाँ प्रशासनिक विभाग बनाउने तयारीमा छ, जसले विदेशीसँग सम्बन्धित बीमा तथा पेन्सन अभिलेख संकलन तथा विश्लेषण गर्नेछ।
बर्सेनि बढ्दो आप्रवासी सङ्ख्या र प्रणालीको बोझ
जापानमा पछिल्लो दशकमा कामदारको अभाव टार्न ल्याइएका विभिन्न भिसा कार्यक्रमहरूमार्फत आप्रवासीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेषगरी नेपाल, भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया लगायतका देशबाट आएका कामदारहरू बुढ्यौली जनसंख्या समस्यामा परेको जापानको अर्थतन्त्रमा सहारा बनेका छन्।
तर, बीमा प्रणालीमा अव्यवस्था र विदेशी कामदारहरूबाट अपेक्षित योगदान नआएपछि जापान सरकारको चिन्ता बढेको थियो। धेरैजसो कामदारहरूले आफ्नो मासिक स्वास्थ्य बीमा र पेन्सन तिर्ने कार्यमा लापरबाही देखाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
नेपाली समुदायप्रति प्रभाव
जापानमा रहेका ८५ हजारभन्दा बढी नेपाली मध्ये धेरैजसो विशेष सीप, विद्यार्थी, टेक्निकल इन्टर्न र परिवार पुनर्मिलन भिसामा छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले बीमा तथा पेन्सन तिर्ने विषयमा अझै स्पष्ट जानकारी नपाएको पाइन्छ।
अब नयाँ निर्णयसँगै, भिसा नवीकरणको समयमा बीमा दस्तावेज नपु¥याउने नेपाली नागरिकले गम्भीर समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ। जापानमा क्रियाशील विभिन्न नेपाली संघसंस्थाहरू र दूतावासले यस विषयमा चाँडै सचेतना अभियान चलाउने अनुमान छ।
बीमा नतिर्ने समस्याको पछाडि कारण
विशेषज्ञहरूका अनुसार, निम्न कारणले धेरै विदेशी कामदारहरूले बीमा तिर्न टारिरहेका छन्:
- मासिक बीमा तथा पेन्सन योगदान करिब ¥३०,०००–¥५०,००० सम्म पर्नु
- कम्पनीले बीमा काटेको भए पनि सरकारी खातामा नजम्मा गर्नु
- भाषा समस्या तथा जानकारीको अभाव
- आफू जापानमा अल्पकालीन बसाइमा मात्र रहेको भनी सोच्नु
अब के गर्ने ?
जापान सरकारले भिसा प्रणाली र सामाजिक सुरक्षालाई पारदर्शी र दिगो बनाउने योजना अनुरूप यस निर्णयलाई लागू गर्दैछ।
विदेशी नागरिकलाई यस्ता नियमको जानकारी गराउन अब स्थानीय नगरपालिकाहरू, इमिग्रेशन अफिसहरू र काम दिने संस्था सक्रिय रूपमा संलग्न गराइनेछ।
विदेशी कामदारहरूलाई अब आफ्नो:
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड (保険証)
- पेन्सन नम्बर र तिर्दै आएको विवरण
- काम दिने कम्पनीबाट कटौती विवरण
यस्ता सबै अभिलेख तयार राखेर भिसा नवीकरणको क्रममा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष
जापान सरकारले लागू गर्न थालेको नयाँ नियम विदेशी श्रमिक समुदायको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यस्ता नीति पारदर्शी भए तापनि, समयमै जानकारी र तयारी नपुगेमा हजारौं आप्रवासीहरू समस्यामा पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
अबको आवश्यकता हो— सचेतता, पारदर्शिता र दायित्वबोध।
विशेषतः नेपाली समुदायले अबदेखि बीमा तथा सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनैपर्छ, नत्र कानुनी रूपमा जापानमै बस्ने अधिकार समेत गुम्न सक्छ।
