काठमाडौँ, ८ माघ : प्रमुख प्रतिपक्षसहितका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले सङ्घीय संसद्को आउँदो हिउँदे अविधेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले अधिकतम उपलब्धिमूलक तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको सन्दर्भमा रासससँगको कुराकानीमा दलका प्रमुख सचेतकहरुले देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई परिणाममुखी तुल्याइने बताए ।
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही माघ १८ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अविधेशनका रुपमा लिइन्छ । राष्ट्रियसभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन छन् ।
‘पाँचौँ अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्छौं’
–महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने अधिवेशनका रुपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ । यसबीचमा भएका चार अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट फलदायी भएनन् भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । अबको अधिवेशनबाट नयाँ २० भन्दा बढी कानुन पारित गर्नेगरी काम गर्छौं । राष्ट्रियसभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सकभर शतप्रतिशत वा नभए ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्छौं । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस अधिवेशनमा सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक सदनलाई दिनेछ । सदनले ‘बिजनेस’ पाएन भनी सांसदले सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी छ । दुईवटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य विधेयक ‘पाइपलाइन’ मै छन् ।
सृजनात्मक, रचनात्मक र बौद्धिक विमर्श हुने थलो संसद्मा समग्र राष्ट्र र जनताको विषय, विकास निर्माण र संसद्मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने विषय बलशाली रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषय तथा नीतिगत पक्षमा पनि बहस पैरवी गरिनेछ । संसद्मा सांसदहरुले विषय राख्ने तर सरकारले नसुन्ने भन्ने गुनासो आइरहने परिस्थिति अब अन्त्य गरिनेछ । सदनमा सांसदहरुमार्फत मुखरित भएका जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषय गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी सम्पत्तिका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नेछ । मौजुदा कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन र व्यवस्थित बनाएर कानुन निर्माण गर्न संसद् सफल भयो र जनसरोकारका विषय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको सन्देश दिनेगरी काम गर्छौं ।
सांसद मात्रै होइन, मन्त्रीको उपस्थिति नभई सदन अघि बढ्दैन । संसदीय प्रक्रियामा उपस्थिति मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रीले पनि अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । हरेक सांसदलाई संसदीय मामिला तपाईंहरुको पहिलो प्राथमिकता हो भन्छौँ । संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता र भूमिकाका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय बनाइनेछ । यस अधिवेशनमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएर बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउन दिनेछैनौँ । हरेक सांसदलाई सदन चलेका बेलामा कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गराइनेछ । संसद्को बैठक, कोरम र प्रभावकारिताको जस तथा अपजसको भागेदार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुनुपर्छ । अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नेगरी अबको अधिवेशनलाई केन्द्रित गराइनेछ ।
‘संसद्लाई ‘विजनेस’को अभाव हुँदैन’
–श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
यो विधेयक अधिवेशन हो । उक्त अधिवेशनबाट २० भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो अधिवेशनको मूल लक्ष्य नै विधेयक परित गर्ने र पूर्वबजेट छलफल हो । यही विषयमा केन्द्रित हुन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षीहरु सङ्गठित हुने र आफ्ना विचार राख्ने लोकतन्त्रमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसका बाबजुद पनि विधेयक निर्माणमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक र असल अभ्यास छ । त्यसकारण विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेमा सबैको सहयोग, समन्वय हुन्छ नै । अध्यादेशबाट जारी भएका विषय तोकिएको समयभित्र सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । विचाराधीन विधेकयमाथिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको तथा केही नयाँ विधेयक सरकारले दर्ता गरेकाले पनि यस अवधिवेशनमा संसद्ले पर्याप्त मात्रामा ‘बिजनेस’ पाउनेछ ।
‘सरकारले बाटो बिराउन खोजे खबरदारी गरिरहेनछौँ’
–माधव सापकोटा, सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती, प्रहरी विधेयकलगायत विधेयक पाइपलाइनमा छन् । मूल रुपमा संसद् र सांसद विधेयक अधिवेशन भएकाले त्यसैमा लाग्नुपर्छ । प्रतिपक्षीले सरकारका कामकारबाही र क्रियाकलापलाई लिएर जुन अडान लिइरहेका छन् सार्वजनिक रुपमै विपक्षी दलहरुले धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनै विषयवस्तु र मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्षले सदनमा बहस गर्नेछ । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयक फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याइएको, देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेकालगायत विषयवस्तु प्रखर रुपमा उठाइनेछन् । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दललाई मात्रै सीमित तुल्याउन नहुने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएका विषयमा पनि सदनमार्फत जनतालाई जानकारी गराइनेछ । जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सदैव सरकारलाई खबरदारी गरिरहेनछौँ ।
‘जनताको अधिकार सङ्कुचित गरिए बेजोड आवाज उठाउँछौँ’
–सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसाबले लामो समयदेखि सरकारलाई हामीले मूलतः हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आग्रह गरिरहेका थियौँ । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले सभामुखसँग छलफल गरी समयमै सदन खोली संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा थियो । सरकारले अलि ढिला गरे पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । यो स्वागतयोग्य नै छ । रास्वपा सरकार र सदनलाई दुईवटा अङ्गका रुपमा बुझ्दछ । सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र कानुन निर्माण गर्ने संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी हो । देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सशक्त र प्रभावकारी रुपमा काम गर्छौं । सरकारले गरेका गलत कार्यको संसद्मा बेजोड तरिकाले निगरानी गर्छौं र त्यससम्बन्धी मुद्दा उठाउँछौँ । महँगी, बेरोजगारीलगायत नेपाली जनताका मुद्दा सदनमा उठ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय सत्ताधारी दलका मुख्यसचेतकसँगको अनौपचारिक छलफलमा भएको सहमतिअनुसार विषयगत समितिलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लैजाने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइनेछ । सदनको गएका चारवटा अधिवेशनमा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएकाले आगामी अधिवेशनलाई कानुन निर्माण, जनताको मुद्दा उठाउने, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । सरकारको कामको गुण र दोषका आधारमा हाम्रा प्रस्तुति रहन्छन् ।
रास्वपाको प्रतिपक्षीय भूमिका विगतमा पनि राम्रो थियो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि सदनमा चौथो ठूलो दलका रुपमा प्रतिपक्षमा बसिरहँदा सदन विशेषतः प्रतिपक्षको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष प्रभावकारी भएन भने सदनको गरिमा घट्छ । जनताका मुद्दाका हिसाबमा राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी प्रतिपक्षी चरित्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रास्वपा प्रतिपक्षमा रहिरहँदा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्य सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सतापक्षसँग मिलेर काम गर्नेछौँ । तर सरकारले जनताको अधिकार सङ्कुचित गर्ने कार्य गर्छ भने सदनमा बेजोड आवाज उठाउँछौँ । सदनले सदैव सरकारलाई निगरानीमा राख्छ । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
‘संविधान कार्यान्वयनदेखि जनसरोकारका विषय प्राथमिकता बन्नुपर्छ’
–प्रभु साह, सांसद, आम जनता पार्टी
संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका हकअधिकार, सुशासन, शान्ति प्रक्रिया र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाइनेछ । संविधान जारी भएको दशक पुग्न लागे पनि अझै त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक कानुन नहुँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरीलगायत विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । यी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।
