हेटौँडा, ४ माघ : बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक हेटौँडामा जारी छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) को व्यवस्थाअनुसार बिहीबारदेखि परिषद् बैठक आयोजना गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानलगायतको उपस्थिति रहेको छ । बिहीबार बसेको पहिलो दिनको बैठकमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले ‘विपद् व्यवस्थापन र यसका चुनौती र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्र माथिको छलफलमा बोल्नुहुँदै गाउँपालिका महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले प्रदेश लोकसेवा आयोग र सुशासन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसैगरी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले जनप्रतिनिधिका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपकप्रसाद गौतमले डोजरे विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक स्रोतका नाममा प्रकृतिको दोहन गर्ने काम भइरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले दीर्घकालीन रुपमै भौतिक संरचना निर्माणमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आजको बैठकमा ‘बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, प्रदेश आयोजना बैङ्क सञ्चालन र प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, विकास निर्माण, कानुन निर्माणमा समन्वय एवं सहकार्य तथा उत्पन्न विवाद संवादबाट समाधान गर्न सहजीकरण गर्न परिषद्को बैठक बस्दै आएको छ ।
