काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, मेडिक्ल व्यवसायी तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सुनिल कुमार शर्माले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयासलाई कडाइका साथ विरोध गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि स्वतन्त्रताको अस्तित्व नकार्ने खालका कानुनलाई अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेका छन्।उनको भनाइमा, “स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनुपर्छ, तर स्वतन्त्रताको अस्तित्व नै नकार्ने कदम अस्वीकार्य हुन्छ।”
विकृति नियन्त्रणका लागि कानुन आवश्यक
डा. शर्माले सामाजिक सञ्जालमा गाली–गलौज, चरित्रहत्या र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि समयसापेक्ष कानुनी संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। तर, सरकार वा सत्तासीनलाई मन नपर्ने कारण सामग्री हटाउने वा सामाजिक सञ्जाल रोक्ने खालका कानुन लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध भएको उनको तर्क छ।
कर तिरेका कम्पनी किन आएनन् दर्तामा?
उनले कर तिरेर आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका कम्पनीहरू हालै आएको सेन्सरसिप कानुन अन्तर्गत किन दर्ता हुन आएनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। “बारम्बार सूचना दिँदा पनि उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआउनु लज्जास्पद विषय हो,” भन्दै उनले पारदर्शिता र जिम्मेवारीप्रति सवाल उठाए।
संविधानले दिएको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नमिल्ने
संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको स्मरण गराउँदै उनले कुनै पनि बहानामा त्यसलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। “सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्धको अपराध हो। देश तानाशाही पथमा नडोरियोस्, बरु विवेक, संवाद र आलोचनामार्फत सशक्त बनोस्,” उनले लेखेका छन्।डा. शर्माको यस अभिव्यक्ति हाल सामाजिक सञ्जाल दर्ता, सेन्सरसिप र प्रतिबन्ध सम्बन्धी बहस चर्किरहेको बेला आएको हो।
