काठमाडौं, साउन १९ — उच्च अदालत पाटनले विना सर्त धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेका चर्चित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल नछुटाउँदा सरकारका निकायप्रति व्यापक प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि ‘राति भयो’ भन्ने बहानामा कारागार प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश कार्यान्वयन नगरेको घटनाले देशभर कानुनी शासनको गरिमामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
विना सर्त आदेश, तर प्रशासनको अवज्ञा
सोमबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईंलाई बैंकिङ कसुरमा २५ लाख र राजावादी प्रदर्शन सम्बन्धी मुद्दामा ३ लाख गरी कुल २८ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर आदेश आएको झन्डै ८ घण्टा वितिसक्दासमेत कारागार प्रशासनले ‘राति भयो’, ‘सीडियोको प्रमाणीकरण पर्खनुपर्छ’ जस्ता तर्क अघि सारेको देखियो।
संविधानले अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च मानेको छ। कुनै पनि सरकारी निकाय वा अधिकारीले सो आदेशलाई अलमल्याउने अधिकार राख्दैन। तर यस घटनामा जिल्ला प्रशासन र कारागार अधिकारीहरू (जेलर र सीडियो) द्वारा देखाइएको ढिलासुस्ती र बहानाबाजीले उनीहरूको भूमिका विवादित बनाएको छ।
डा. सुनिलकुमार शर्मा – न्यायको पक्षमा एक दृढ आवाज
यही परिस्थिति विद्यमान रहँदा संघीय सांसद डा. सुनिलकुमार शर्मा सक्रिय रूपमा अघि बढे। मोरङ क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित डा. शर्मा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ, समाजसेवी र जनभावनाका संवाहकका रूपमा परिचित छन्। न्यायपालिकाको आदेश कार्यान्वयन गराउने सवालमा उहाँले डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए, र प्रशासनसँग आवश्यक संवाद, समन्वय र दबाबमार्फत डा. प्रसाईंको रिहा प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
उनको यो हस्तक्षेप नागरिक समाज, कानुनी वृत्त र आम जनतामाझ सकारात्मक रुपमा स्वागत गरिएको छ।
कानुनी शासनका लागि खतरा: प्रशासनिक असहयोग
यो घटनाले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतको आदेश पछि राति भएको भन्ने आधारमा रिहा प्रक्रिया रोक्नु न्यायपालिकामाथिको सीधा अवहेलना हो। यस किसिमको ढिलासुस्तीले देशमा कानूनभन्दा माथि प्रशासन चल्ने संकेत दिन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि अपाच्य छ।
एक वकिलले टिप्पणी गरे – “जब प्रशासन अदालतको आदेश पालना गर्न आनाकानी गर्छ, त्यो क्षण लोकतन्त्र कमजोर बन्छ।”
जनताको प्रश्नः अब अदालतको आदेश पनि पर्खनु पर्ने हो?
सामान्य जनताबाट सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएका छन्। धेरैले सोधेका छन् —
- “यदि अदालतको आदेश राति पालना हुँदैन भने, संविधान राति सुत्छ?”
- “प्रशासन चाहिँ अदालतभन्दा माथि हो?”
- “एक साधारण नागरिकको हकमा पनि यस्तै बहाना बनाइन्छ?”
जनताका यी प्रश्नहरू सरकार र प्रशासनले बेवास्ता गर्न नहुने गम्भीर सन्देश हुन्।
डा. शर्मा जस्ता सांसदहरू लोकतन्त्रको भरोसा हुन्
डा. सुनिल शर्मा जस्ता प्रतिनिधि जसले सत्ताको सन्तुलन, अधिकारको संरक्षण र संस्थाको मर्यादा जोगाउन अग्रपंक्तिमा उभिन्छन्, उनीहरू लोकतन्त्रका भरोसायोग्य रक्षक हुन्। राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर, संवैधानिक मूल्यको पक्षमा उहाँको दृढता सराहनीय छ।
निष्कर्ष: सत्य कुरा यही हो…
सत्य कुरा यही हो — अदालतको आदेश तुरुन्त पालना हुनुपर्छ।प्रशासनले बहानाबाजी होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।र, यदि सांसद डा. सुनिल शर्मा जस्ता नेताहरू अगाडि नबढेको भए —शायद आज पनि दुर्गा प्रसाईं अन्यायको शिकार भइरहेका हुन्थे।अदालतको अवहेलना गर्ने मानसिकता र संयन्त्रमाथि अब प्रश्न उठाउनु मात्रै होइन, जवाफ खोज्ने बेला आएको छ।
