पोखरा, असार ५ गते, २०८२–नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीलाई हिमालय संवादबाट जारी गरिएको १६ बुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ।
यो घोषणापत्र सेभ आवर हिमालय फस्ट, नेपालका अध्यक्ष डी.बी. नेपालीले असार ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
उक्त घोषणापत्र “Himalayas Talk: The Voice of Himalaya Parbat (हिमालका कुरा: हिमालय पर्वतको आवाज)” शीर्षकमा सम्पन्न पहिलो संवाद कार्यक्रममा जारी गरिएको हो। यस कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, त्रिवि पृथ्वी नारायण क्याम्पसको भूगोल विभाग, गण्डकी विश्वविद्यालय, पोखरा महानगरपालिका, साथै माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मादी र रुपा गाउँपालिका लगायत दर्जनौं संघसंस्था — INSEC–Pokhara, LI-BIRD, INF Pokhara, NGO Federation-Gandaki, Gonesa Nepal, Mukta Foundation, 3 Sisters Adventure — को सह-आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
जलवायु परिवर्तन र हिमालय संरक्षणका विषयमा विशेष जोड
घोषणापत्रमा भनिएको छ कि नेपालमा भू–मण्डलीय तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रको सामाजिक जीवन, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ।
नेपालजस्तो संवेदनशील मुलुकका लागि जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रत्येक वर्ष ठूला सम्मेलन आयोजनाको माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा गण्डकी प्रदेशमा “Himalayas Talk” कार्यक्रमलाई प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियमित बजेटको व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
संस्थागत सुधारका लागि सुझाव
जलवायु संकटको गम्भीरतालाई मनन गर्दै घोषणापत्रमा संघीय र प्रदेशस्तरीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘वन, वातावरण तथा जलवायु मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने र स्थानीय तहका वातावरण शाखाहरूलाई ‘वातावरण तथा जलवायु शाखा’ का रूपमा पुनः नामाङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहभागिता आवश्यक
घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ।
यस संकटको समाधान र अनुकुलनका लागि पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण र परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ, ताकि मानव जीवन मात्र होइन, सम्पूर्ण जैविक विविधताको संरक्षणमा सहयोग पुग्न सकोस्।
