काठमाडौं, जेठ २८–नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरत तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट गरी सरकारले ल्याएको बजेटले व्यवसायमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा सुन तथा जवाहरातजन्य वस्तुहरूमा क्रमशः विलासिता कर र भ्याट लागु गरिएको घोषणा गरेका थिए। यस्तै घोषणाले लामो समयदेखि बाँचिरहेको सुनचाँदी व्यवसाय थप धराशायी हुने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
संयोजक रामुदामले भने, “बजेटमा गरिएको यो निर्णयले दैनिक जीवनको हिस्सा बनेको गहना–गठबन्धनलाई विलासिता ठहर गरिदिएको छ। यस्ता नीतिले व्यवसाय मात्र होइन, हजारौं कारीगरको रोजगारी समेत संकटमा पारिएको छ।”
व्यवसाय धराशायी हुने खतरा
नेपालभर हजारौं सुनचाँदी व्यवसायी र कालिगढहरू यो पेशामार्फत रोजगारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा अचानक करको भार थोपर्ने निर्णयले व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइमा, “नेपालमा सुनचाँदी व्यापार संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मान्यतासँग गाँसिएको छ। विवाह, व्रतबन्धदेखि जात्रा र पर्वहरूमा गहना अपरिहार्य हुन्छन्। यस्तो वस्तुलाई विलासिता भनी कर लगाउनु सामाजिक अर्थमै गलत छ।”
संघर्ष समितिको चेतावनी
संघर्ष समितिले सरकारसँग यथाशीघ्र माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
“हामी संवाद र समाधान चाहन्छौं, आन्दोलन अन्तिम विकल्प हो। तर हाम्रो माग सम्बोधन नभए व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा आउन बाध्य हुनेछौं,” संयोजक रामुदामको भनाइ छ।
सरकारसँगको अपिल
व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारसँग यसपटक पनि आग्रह गरेका छन् कि सुनचाँदी र गहना व्यवसायलाई करको भारले थिच्नुको साटो सुदृढ गर्न सहयोग गरियोस्।
उनीहरूको भनाइमा, सरकारले अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्ने उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर कानुनी व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कर संरचना हटाउनु आवश्यक छ।
