काठमाडौं, जेठ २८ –नेपालमा आधा सताब्दीदेखि बिद्युत प्रसारण लाइन (हाईटेन्सन) अन्तर्गत पीडित हुँदै आएका नागरिकहरू अन्ततः संगठित रुपमा आवाज उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। “हाईटेन्सन पीडित संघर्ष समिति” का अध्यक्ष वसन्त कुमार खत्रीसहित १३६ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क, बिद्युत ग्रिड संचालन मीनभवन, नागार्जुन नगरपालिका सितापाईला, र चन्द्रागिरी नगरपालिका बलम्बु समेतलाई प्रतिपक्ष बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन्।
पीडितहरूको आरोप अनुसार राजतन्त्रको समयमा थालिएको हाईटेन्सन लाइन परियोजना गणतन्त्र स्थापनासँगै अझ सशक्त रूपमा बल प्रयोग गरी अघि बढाइएको छ। “राजतन्त्रले हाम्रो घाँटीमा तारै तारको पासो लगायो, गणतन्त्रले त्यो पासो फुकाउनुको सट्टा झन् झन् मापदण्डको नाममा कसिरहेको छ,” भन्दै संघर्ष समितिले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारलाई पटक–पटकको आग्रह पनि निष्फल
पीडितहरुले यसअघि नै संघीय संसद्, नागार्जुन र चन्द्रागिरीका सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, न्याय तथा कानुन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार, संसदीय पूर्वाधार विकास समिति लगायत सरकारका सबै सम्बन्धित निकायहरूसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
“हामी उज्यालो नेपालका प्रथम सम्बाहक हौं,” भन्दै पीडितहरुले भनेका छन्, “तर आज हामी पुर्जा वाला सुकुम्बासीमा परिणत भयौं। न त हामीले सम्पत्तिको मूल्य पायौं, न न्याय। बरु हामीमाथि घृणा गरिएको छ।”
मूल समस्या : अधिकार नभएको उज्यालो
समितिका अनुसार हाईटेन्सन लाइन गुजारेका कारण उनीहरूको जग्गामा कुनै प्रकारको आर्थिक गतिविधि गर्न सकिएको छैन। निजी त के सरकारी बैंकले समेत धितो राख्न अस्वीकार गरेको, घर नक्सा पास नहुने, किनबेच ठप्प हुनेजस्ता समस्याले स्थानीयवासी बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
“बालबच्चा पढाउन सकिएको छैन, वृद्ध आमाबुबाको औषधोपचार बन्द छ, हामी युवाहरू बेरोजगार छौं,” पीडितहरुको स्पष्ट चेतावनी छ, “अब पनि सरकारले नसुने हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
पीडितहरुको माग
पीडित संघर्ष समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसामु निम्न मागहरू राखेका छन्:
- तत्काल मन्त्री परिषद्को बैठक बसेर पीडितका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।
- हाईटेन्सन लाइनलाई सुरक्षित र उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरी हटाउनुपर्छ।
- हामीलाई पुर्जा वाला सुकुम्बासी नबनाइ उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, साथै:
- विद्युत् निशुल्क गर्नुपर्ने,
- वृद्धवृद्धाको उपचार र हेरचाह व्यवस्था गर्नुपर्ने,
- छोराछोरीको शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
- युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने,
- हाईड्रोपावरमा सेयर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- यदि यी मागहरू सम्बोधन हुन सक्दैन भने, बिना क्षतिपूर्ति हामीले लगाइएका तार र पोल हटाउन अनुमति दिनुपर्छ।
- अन्यथा हामीलाई अपराधी घोषित गरेर मृत्युदण्ड दिँदा पनि हामी हाँसी हाँसी स्वीकार गर्छौं।
संवेदनशील चेतावनी : काठमाडौं अन्धकार बनाउने चेतावनी
समितिले आन्दोलनको बाटो चाले राजधानी काठमाडौं अन्धकारमा जान सक्ने पनि चेतावनी दिएको छ।“हामी पत्थर हान्न चाहन्नौं, तर हाम्रो अस्तित्व नै मार्ने हो भने आन्दोलनको विकल्प बाँकी रहँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्चसँगको अन्तिम अपील
यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको पिँजडामा पुगेको छ। पीडितहरुले आशा गरेका छन् कि न्यायका देवताहरूले उनीहरूको पुस्तौं देखिको पीडालाई अन्त्य गर्नेछन्।
“हामी उज्यालो नेपाल बनाउने पहिलो सम्बाहक थियौं, तर हाम्रो पीडाले हाम्रो घर नै अन्धकार बनाइदियो,” संघर्ष समितिका अध्यक्ष वसन्त खत्रीले भने।
