काठमाण्डौ, २०८२ जेठ २०, मंगलवार –नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक आदरणीय श्याम घिमिरे र नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग शिष्टाचारपूर्ण तर गम्भीर प्रकृतिको भेटवार्ता गरेको छ।
उक्त भेटवार्तामा हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा सुनमा लागू गरिएको २% विलासिता कर र हिरामा १३% भ्याटप्रति समितिले गहिरो आपत्ति जनाउँदै ती प्रावधानलाई अव्यवहारिक, अनावश्यक र व्यवसाय तथा रोजगारीलाई बाधक हुने गरी आएको बताएका छन्। समितिले उक्त कर प्रणाली तत्काल खारेज गर्न वा हटाउन माग गर्दै लिखितरूपमा बुँदागत मागहरु प्रस्तुत गरेको थियो।
भेटका क्रममा संघर्ष समितिका संयोजक श्री विपेन्द्र रामुदामु (विपिन), नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी कालिगढ संघका अध्यक्ष श्री अर्जुन विश्वकर्मा, महासचिव श्री हरि बहादुर विश्वकर्मा तथा संघर्ष समितिका सदस्य शिवकुमार शरार्फले वर्तमान कर प्रणालीले व्यवसायी मात्र होइन, हजारौं कालिगढको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने स्पष्ट पारी गम्भीर ढंगमा छलफल गरेका थिए।
कर प्रणाली खारेज गर्न दुवै प्रमुख सचेतकको प्रतिबद्धता
संघर्ष समितिले उठाएको मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्दै प्रमुख सचेतक द्वयले प्रस्तुत बुँदागत तर्क र पीडालाई मनन गर्दै यस्तो अव्यवहारिक कर प्रणालीको विषयमा संसद र सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउने र यथाशीघ्र समाधानतर्फ पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
दुवै नेताले समितिको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिँदै “पहिलोपटक व्यवसायी र कालिगढको संयुक्त आवाज स्पष्ट र सशक्त रुपमा उठेको” भन्दै समितिलाई हार्दिक बधाईसमेत व्यक्त गरे। उनीहरूले संघर्ष समितिसँग छिट्टै दलगत तर्फबाट सामूहिक बैठक बस्ने र विस्तृत छलफल गर्ने तयारी रहेको जानकारीसमेत दिए।
कच्चा सुन आपूर्तिमा सहजता ल्याउने प्रतिवद्धता
व्यवसायी र कालिगढहरुले कच्चा सुन आपूर्तिमा भोगिरहेको समस्यालाई पनि समितिले जोडतोडका साथ उठाएको थियो। विशेषतः साना परिमाण (५०/१०० ग्राम) का कच्चा सुन सहज आपूर्तिको माग समितिले राख्दा, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पान नम्बर र कर चुक्ता गरेका व्यवसायीलाई काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका प्रमुख व्यवसायिक केन्द्रहरूमा उक्त कच्चा सुन सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत समाधान गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कालिगढहरुको पक्षमा ऐतिहासिक पहल
नेपालको सुनचाँदी क्षेत्रमा पहिलोपटक कालिगढ तथा व्यवसायीहरू संयुक्तरूपमा संगठित हुँदै संघर्षमा उत्रिएको भन्दै, यो समितिले प्रस्तुत गरेका मागहरूलाई विशिष्ट र ऐतिहासिक मानेर दुवै दलका प्रमुख सचेतकले समर्थन गरेका छन्। अबको केही दिनभित्रै दलगत स्तरमा पुनः विस्तृत छलफल गरी यो पेशामा देखिएका नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्याहरुलाई समाधान गर्ने दिशामा स्पष्ट संकेत दिइएको छ।
निष्कर्ष
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिको आजको शिष्टाचार भेटले सुनचाँदी क्षेत्रभित्र व्याप्त समस्या समाधानका लागि राजनीतिक तहबाट सकारात्मक संकेत प्रदान गरेको छ। समितिका मागहरूलाई सहर्ष ग्रहण गर्दै तत्काल संसद र कार्यपालिका तहमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता आएको सन्देशले व्यवसायी र कालिगढ दुवै पक्षमा आशा जगाएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको यो क्षेत्रमा स्थायित्व, नीति स्पष्टता र व्यावसायिक सहजता कायम गर्न राज्यका नीति-निर्माताहरू गम्भीर बन्नु आवश्यक छ भन्ने सन्देश यस भेटवार्ताले बलियोसँग प्रस्तुत गरेको छ।
