काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व विवादमा अन्ततः सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई वैधानिक मान्यता दिँदै पूर्ण रूपमा काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ। एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित टिमविरुद्ध बद्री केसीले दायर गरेको अन्तरिम आदेशको मागलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले केसीलाई तेस्रो पटक पनि ‘खाली हात’ फर्काएको हो।
बद्री केसीले आफू संघको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष रहेको र आफ्नो कार्यकाल अझै पाँच महिना बाँकी रहेको दाबी गर्दै महेश श्रेष्ठको टिमलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउने मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर बिहीबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले उक्त रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मात्र ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्यो।
यसअघि पनि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा एकता महाधिवेशन रोक्न पेश भएका केसीका रिटहरू अस्वीकृत भएका थिए। पछिल्लो आदेशसँगै बद्री केसी पक्षको कानुनी लडाइँको प्रयास पुनः विफल भएको छ।
अदालतको आदेशले अब काम गर्न कुनै बाधा छैन : डा. कँडेल
महेश श्रेष्ठ पक्षबाट वकालत गरेका अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कँडेलले सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट रूपमा श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई काम गर्न कानुनी बाटो खुला गरेको बताए। “अब एनआरएनएको वैधानिक कार्यसमिति भनेकै महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिम हो। बद्री केसीले दाबी गरेको कार्यकाल बाँकी रहेको कुरा पनि न्यायालयले अस्वीकार गरिसकेको छ,” उनले भने।
श्रेष्ठ पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, सुशील कुमार पन्त, दिनमणि पोखरेल लगायत कानुनी विज्ञहरूले अदालतमा तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। यता, बद्री केसी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र, अपूर्व खतिवडा लगायतले बहस गरेका थिए।
अब एकता र अग्रगमनतर्फ अघि बढौं : अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ
नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै संघमा समावेशी एकता र स्थायित्व कायम गर्न सबै पक्षलाई आ-आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन्। “अब कानुनी द्विविधा सकिएको छ। हामी सबै गैरआवासीय नेपालीको साझा मञ्च हो भन्ने भावनाबाट अघि बढ्न चाहन्छौं,” उनले भने।
श्रेष्ठले आफ्नो कमिटी बृहत् एकताका लागि प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै विगतका विवादलाई किनारा लगाएर संस्थालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
गंगाधर गौतम : अब सचिवालयको साँचो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ
एनआरएनएका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले अदालतको आदेशपछि बद्री केसी पक्षसँग अब सचिवालयको साँचो नवनिर्वाचित समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुबाहेक कुनै वैधानिक विकल्प नरहेको प्रस्ट पारे। “अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अब द्विविधा राख्ने ठाउँ छैन,” उनले भने।
एनआरएनए भित्र लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व र नेतृत्व विवादलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशले संस्थालाई पुनः एकताको दिशातर्फ लैजाने आशा गरिएको छ।
