काठमाडौं – ‘संघीयता केवल कागजमा हो’ भन्ने जनगुनासो यति बेला कर्णाली प्रदेशमा फेरि एकपटक सत्य सावित भइरहेको छ। दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म सूनसान रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पद अझै पनि रिक्त छ। आइतबार गृहमन्त्रालयले एकैपटक सात जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सरुवा गरे तर कर्णाली प्रदेश फेरि पनि ‘उपेक्षित’ बनाइयो।
यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका डिआइजी जनक भट्टराई २२ फागुनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भई ४ चैतमा अवकाशमा गए। तर उनको स्थानमा अहिलेसम्म कसैलाई पठाइएको छैन। २ महिना बितिसक्दा पनि गृहमन्त्रालयको ध्यान कर्णालीतर्फ मोडिएको छैन, यो कुनै संयोग होइन—यो योजना झैं लाग्ने उपेक्षा हो।
एसएसपीबाटै कमान्ड सञ्चालन—संघीयताको खिल्ली?
बढुवासँगै रिक्त रहेको पदमा डिआइजी पठाइएनपछि हाल कर्णालीको सुरक्षा कमाण्ड एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले सम्हालिरहेका छन्। तर, एक एसएसपीले सम्हालेको प्रदेशस्तरीय नेतृत्व न त कार्यदक्षताका दृष्टिकोणले भरपर्दो हुन्छ, न नै शासकीय हैसियतमै मेल खान्छ। जनताले सोध्न थालेका छन्—“कर्णाली प्रदेश डिआइजीको योग्य छैन?”
प्रहरी नेतृत्वका लागि ‘अनाकर्षक गन्तव्य’ बनेको कर्णाली
आइतबारको सरुवामा मधेश, कोशी, लुम्बिनी जस्ता प्रदेशहरूमा डिआइजी नियुक्त भए। यी प्रदेशका लागि चर्को लबिइङ, राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत रुचिको घेरो त थियो—तर कर्णालीका लागि भने कुनै होडबाजी देखिएन। प्रश्न उठेको छ—किन?
के यो भौगोलिक चुनौतीको कारण हो? कि प्रदेशलाई अझै पनि ‘पछाडि परेको’ दृष्टिकोणले हेर्ने मानसिकता हो?
विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार धेरै डिआइजीहरूले कर्णाली प्रदेश जान इच्छै देखाएनन्। गृह मन्त्रालयले समेत त्यसतर्फ गम्भीरता देखाउन सकेन। यसबाट के देखिन्छ भने—कर्णाली सुरक्षा नेतृत्वको प्राथमिकतामा छैन, न गृह मन्त्रालयको न त शीर्ष नेतृत्वको।
‘राजनीतिक पहुँच नहुने प्रदेश’को नियति?
विश्लेषकहरू भन्छन्—कर्णालीमा पुगेर कसैले पनि आफ्नो प्रभाव, शक्ति वा राजनीतिक उचाइ बढाउन सक्दैन। त्यसैले यो प्रदेश ‘कम आकर्षक’ बनेको हो। तर प्रहरी जस्तो राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने हो—रोचक कुरा त के छ भने, प्रहरी संगठनमै काम गर्ने अधिकारीहरू कर्णाली प्रदेश जानबाट स्वयं बचिरहेका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मौनता—चिन्ताजनक
कर्णाली प्रदेशका सांसद, मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि यस विषयमा मौन देखिन्छन्। के उनीहरूले संघीय सरकारसँग आफ्नो प्रदेशको हक अधिकार माग्ने सामर्थ्य गुमाइसके? प्रदेशको सम्मान, सुरक्षा र शासकीय स्थायित्वको कुरा उठाउनु उनीहरूको कर्तव्य होइन?
अब कति कुर्नु?
दुई महिनासम्म डिआइजीविहीन प्रदेशको अवस्थालाई सहेर बस्न बाध्य कर्णालीबासीहरूले अब प्रश्न उठाउन थालेका छन्—“हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक हौं र?” गृह मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ आउनु जरुरी भएको छ—कसैलाई नपठाउने निर्णय के सोचेर लिइएको हो?
