गोरखा – बुढी गण्डकी नदीको छेउछाउमा बसेका हजारौं विस्थापितको आँसु सुकिसकेको छैन। बर्सेनि आउने घोषणाहरू, ठूला मन्त्रीहरूको अवलोकन, विदेशी लगानीकर्ताको आउने-जाने सिलसिलाले स्थानीयको मुहारमा आशाको मुस्कान ल्याउँथ्यो। तर आज, १२०० मेगावाटको ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ भनिने बुढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजना ठप्प छ — न योजना, न काम, न जवाफदेही।
तुरुन्तै प्रश्न उठ्छ — किन रोकियो ? कस्ले रोक्यो ?
यो आयोजनालाई पहिलोपटक २०७२ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अवधारणामा अगाडि बढेको यो आयोजना पछि धेरै सरकारहरू परिवर्तन हुँदा पनि प्राथमिकताको सूचीमा रह्यो। तर विकासको गतिले कहिल्यै गती पाउन सकेन। आज पनि आयोजना स्थलमा केही भवन, सीमांकनका पोल र बाँझो जमिन मात्र बाँकी छन्।
राजनीतिक घुसपैठले आयोजनाको गला रेट्यो
बुढी गण्डकी आयोजनाको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति देखिएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी ‘ट्राटेक’ बाट लिएर चिनियाँ कम्पनी ‘जेडभीई’ लाई दिइएको जिम्मा फिर्ता लिइनु, फेरि सरकारले आफै निर्माण गर्ने घोषणा गर्नु, अनि केही वर्षपछि आयोजनालाईै लगानीविहीन रूपमा अलपत्र पार्नु — यी सबै निर्णयहरू राजनीतिक स्वार्थका बलिबेदी बने।
मुआब्जा वितरण ८० प्रतिशत सम्पन्न!
सरकारका विभिन्न रिपोर्टअनुसार आयोजनाको ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ पूरा भइसकेको छ, सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ, मुआब्जा वितरण ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।
अब के होला?
नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत बुढी गण्डकी आयोजनालाई हालै पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने अपुष्ट समाचार बाहिर आएका छन्। तर लगानी सुनिश्चित छैन, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता छैन, र जनविश्वास चोइटिँदै गएको छ।
निष्कर्ष:
बुढी गण्डकी आयोजना आज अलपत्र छ — राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, र योजनाविहीन निर्णयको मारमा। यो आयोजना अघि नबढे, गोरखा र धादिङका विस्थापितको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ। प्रश्न फेरि उही उठ्छ —
“कसले रोक्यो बुढी गण्डकी?”
उत्तर अझै अपुरो छ — तर पीडा सम्पूर्ण देशले महसुस गर्न थालेको छ।
