काठमाडौँ, वैशाख २३ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गत महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा हालै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक मान्यता दिएको छ। गत आइतबार राजधानीको हायात रिजेन्सी होटेलमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई मन्त्रालयले वैधता दिँदै पूर्ण सहकार्यको प्रतिबद्धता समेत जनाएको हो।
यससँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दिएको महाधिवेशन सार्ने सम्बन्धी निवेदन पनि फिर्ता लिने प्रक्रियामा अघि बढेको छ। यो कदम एनआरएनएको आन्तरिक एकता र अन्तर्राष्ट्रिय साख दुवैका लागि ऐतिहासिक मोड सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित विशेष बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नवनिर्वाचित टिमसँग सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाउँदै सबै पक्षलाई गोलबद्ध हुन आह्वान गरिन्। मन्त्री देउवाले भनिन्, “अहिले उच्चस्तरीय समितिबाट सम्पन्न अधिवेशन वैधानिक र सर्वमान्य छ। अब नयाँ कार्यसमितिले सबै समूहलाई समेट्ने पहल गरोस्, त्यसमा सरकार पूर्ण सहयोगी हुनेछ।”
उनले अदालतमा रहेका मुद्दाहरू पनि प्रक्रियागत रूपमा समाधान गर्दै जाने स्पष्ट संकेत दिइन्। साथै उनले संसारभरि रहेका एनआरएनहरूलाई नेपालको ‘मानार्थ राजदूत’ सरह भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्दै, नेपालको समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा सक्रिय योगदान दिन अपिल गरिन्।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै भने, “मन्त्रालय सहकार्यका लागि पूर्ण रूपमा तयार छ। हामी बृहत् एकता चाहन्छौं, र विश्वास छ — अहिलेको नेतृत्वले त्यो सम्भव बनाउनेछ।”
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका नेपालीहरूको हित, अधिकार र सम्मानको प्रत्याभूति गर्दै सशक्त संस्था निर्माणतर्फ दृढ पाइला चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। सरकारबाट प्राप्त वैधानिक मान्यताले यस टिमको हैसियत थप प्रस्ट र सुदृढ बनाएको छ।
यस घटनाले विश्वभर छरिएका नेपालीहरूबीच उत्साहको लहर चलाएको छ। अब एनआरएनए केवल संस्थागत पहिचान मात्र होइन, विश्वभरका नेपालीहरूको साझा आवाज र आशाको केन्द्र बन्ने दिशामा अघि बढेको छ।
— एचबी ताम्राकार (पत्रकार तथा एनआरएन मामिलाका विश्लेषक)
