काठमाडौँ , बैशाख ९ गते— शिक्षा क्षेत्र अहिले चुलिएको छ, शिक्षकमाथि सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ, र यत्तिकै बेला शिक्षामन्त्री विधा भट्टराईको राजीनामाले देशभर हलचल मच्चिएको छ। यो केवल पद त्याग होइन, सरकारको असफलता र नीतिगत असमर्थताको नाङ्गो स्वीकृति हो भन्ने टिप्पणीहरू चुलिएका छन्।
शिक्षा ऐन संशोधनको विरोधमा देशभर हजारौँ शिक्षकहरू सडकमा छन्, विद्यालयहरू बन्द छन्, विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्। अनि, देशको शिक्षा हाँक्ने जिम्मेवारी बोकेकी मन्त्री बीचैमा “छाडेर हिँड्छु” भनेर राजीनामा दिन्छिन्—यो न्याय हो कि जिम्मेवारीबाट पलायन?
‘काम धेरै, परिणाम शून्य?’
यद्यपि उनले आफ्नो कार्यकालमा केही उल्लेखनीय कामको सूची तयार पारेकी छन्, जसमध्ये यी १० बुँदालाई सरकारले सस्तो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्यो:
- निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन
- विदेशी विश्वविद्यालय नियन्त्रण
- अवसर परीक्षा व्यवस्थापन
- स्नातकोत्तर परीक्षा पुनःसञ्चालन
- नेपाली प्रश्नपत्र लागू
- सीटीईभीटी पुनःसंरचना
- शिक्षामा उपचार छुटको तयारी
- पाठ्यक्रम सुधार
- रजिस्ट्रेसन शुल्कमा सुधार
- शिक्षा विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको
तर यति धेरै सूची भए पनि, मूल प्रश्न भने समाधान भएन: शिक्षकहरूको आवाज सुनेको हो? नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता थियो? शिक्षालाई एकदिशामा लैजान सक्ने दूरदृष्टि देखाइयो?
शिक्षकको चिच्याहट, विद्यार्थीको भविष्यको अनिश्चितता
सडकमा उत्रेका शिक्षकहरू दिनदिनै आक्रोशित बन्दै गएका छन्। भर्खर राजीनामा गरेर हिँडेपछि मन्त्रीको अभावमा सरकार शिक्षा क्षेत्रलाई कुन दिशामा लैजान्छ? यो ‘लंगडो नेतृत्व’ अबको समाधान हो?
एक आन्दोलनकारी शिक्षकको भनाइ झन् मार्मिक लाग्छ:
“हामी chalkboard मा जीवन बनाउने सपना देखाउँछौं, उनीहरू whiteboard मा सत्ता बनाउने खेल खेल्छन्।”
अब के?
शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ, आन्दोलन उत्कर्षमा, अनि नीति अन्योलमा। शिक्षामन्त्रीको राजीनामा—के यो अगाडि बढ्ने संकेत हो त? कि अझै गहिरो संकटमा प्रवेश?
