बेलौरी, कञ्चनपुर – बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतिलाल चौधरीको नेतृत्वमा पछिल्ला केही वर्षमा नगर क्षेत्रभित्र उल्लेखनीय विकास गतिविधिहरू सम्पन्न भएका छन्। पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक सेवा विस्तारसम्मका योजनाहरूले नगरवासीको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
शोभाताललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास
नगरपालिका–५ रामनगरमा रहेको शोभाताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिएको छ। स्वीमिङ पुल, बोटिङ पोखरी, डिप ट्युबेल, पर्खाल र सहज पहुँच मार्ग निर्माणको योजना अन्तर्गत करीब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले नजिकको क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा जनमुखी योजना प्राथमिकतामा
बेलौरी नगरपालिकाको १३औं नगर सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ७८ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरिएको छ। चालु तर्फ ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार र पूँजीगत तर्फ २५ करोड ६९ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ।
दमकल खरिद र विपद् व्यवस्थापनमा तयारी
नगर क्षेत्रलाई आगलागीजस्ता विपद्बाट सुरक्षित बनाउन नगरपालिकाले दमकल खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नगरभित्र द्रुत उद्धार प्रणाली स्थापनाको तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
वडा कार्यालय भवन निर्माणमा तीव्रता
स्थानिय सेवा प्रवाह सशक्त बनाउन बेलौरी नगरपालिका–७ मा अत्याधुनिक वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। ६४ लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको भवन स्थानीय तह सुदृढीकरणतर्फको ठोस कदम मानिएको छ।
अन्य पूर्वाधार विकास योजनाहरू
नगरपालिकाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण, मुख्य सडकहरूको कालोपत्रे, भित्री चक्रपथलाई निरन्तरता, सुरक्षित आवास कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, र बेलौरी छोटी भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयलाई तीव्रता दिएको छ। साथै, शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिमा पनि नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ।
नगरवासीमा बढ्दो विश्वास
विकासका यी गतिविधिहरूले नगरवासीहरूमा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास बढाएको छ। “यो नगरपालिका मात्रै होइन, हाम्रो साझा घरजस्तै भएको छ,” स्थानीय समाजसेवीहरु बताउँछन्।
निष्कर्ष
पोतिलाल चौधरीको नेतृत्वमा बेलौरी नगरपालिका समावेशी, उत्तरदायी र दिगो विकासको यात्रामा अग्रसर छ। योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक–सरकार सहकार्य झनै सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
