काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सुनिल शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै डा. शर्माले विकासको नाममा बजेटको असमान र गैर-जवाफदेही ढंगले वितरण भएको भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। “तुइनको खतरापूर्ण डोरी काटेर बजेटको पोटली बाँडिँदा, उत्तरदायित्व नामको लङ्गोटी कसैको नजरमा परेन,” उनले लेखेका छन्, “हामी त अझै त्यो डोरीमै समात्न बाध्य छौँ, यसैमा विकास खोज्ने कि आलोचना गर्ने?”
उनको यो अभिव्यक्ति बजेटको समावेशीता, समन्यायिकता र पारदर्शितामाथि उठाइएको गम्भीर प्रश्नको रूपमा लिइएको छ। डा. शर्माका अनुसार बजेटले देशभरिका जनतामाझ समान पहुँच, उत्तरदायिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन असफल भएको छ।
जनताको सेवामा समर्पित सांसद
प्रतिनिधिसभामा तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसदका रूपमा परिचित डा. शर्मा संसद मात्र होइन, जनसेवामा पनि उदाहरणीय छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उनले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ती शिविरहरूमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज वा नोबेल मेडिकल कलेजमा ल्याई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने कार्य उनले निरन्तर गरिरहेका छन्।
उनकै पहलमा नोबेल मेडिकल कलेजमा मोरङको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ५० शय्याको निःशुल्क क्याबिन स्थापना गरिएको छ। पार्टी, जात, वर्ग वा क्षेत्रको आधारमा नभई नेपाली जनतालाई समान रूपमा सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता उनको कार्यशैलीमा स्पष्ट देखिन्छ।
एम्बुलेन्स वितरणदेखि उपचार सुविधा विस्तारसम्म
हालै मात्र डा. शर्माले मोरङको बेलबारीमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन्। यसअघि पनि उनी देशका सात विभिन्न स्थानमा व्यक्तिगत पहलमा एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका जनताका लागि सहज उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न उनले अनवरत पहल गरिरहेका छन्।
राजनीतिमा मानवता
सामाजिक उत्तरदायित्व र संवेदनशीलताको पर्याय बन्न सफल डा. शर्माका यस्ता मानवीय कार्यहरूले “नेता भनेको जनताको साँचो अभिभावक हो” भन्ने सन्देश बलियो बनाएको छ। उनी सत्ता र शक्तिको मोहभन्दा पनि सेवा र समर्पणमा विश्वास गर्ने नेता हुन्, जुन व्यवहारमा देखिन्छ।
सरकारले ल्याएको बजेटमाथि उनको आलोचना केवल राजनीतिक विरोध होइन, विकास र नीतिगत जवाफदेहितामाथिको जनप्रतिनिधिको आवाज हो। उत्तरदायित्व र पारदर्शितासँगै समन्यायिक विकासको पक्षपाती रहेर डा. शर्माले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण अबको बजेटीय बहसको केन्द्रबिन्दु बन्ने सम्भावना छ।
