काठमाडौं, भदौ ९ । भारत–चीनबीच हालै भएको १२ बुँदे सहमतिमा लिपुलेक, शिम्किला र नाथुला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त नागरिक पार्टीले कडा आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरसँग भएको वार्तामा सो सहमति भएको हो। उक्त सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि संयुक्त नागरिक पार्टीले सो निर्णयलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मितामाथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै आपत्ती जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संयुक्त नागरिक पार्टी अध्यक्ष दलमर्दन कामीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आजै भारतीय दूतावास, चिनियाँ दूतावास र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देउवाको समयको व्यस्तता भन्दै समय नदिएपछि ध्यानाकर्षण पत्र स्वकीय सचिव तारा गौतममार्फत बुझाइएको पार्टीका उपमहासचिव तथा कार्यलय प्रमुख नरेश विश्वकर्मा जनाए दूतावास पुगेपछी दुबै दूतावासका कर्मचारीले इमेलमार्फत पत्र बुझाउनु अहिलेसम्म कुनै दलको पनि इमेल मार्फत नै लिने गरेको भनेर सुझाव दिएपछि संयुक्त नागरिक पार्टीको इमेल मार्फत नै दूतावासलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको जानकारी बिकले दिएका हुन ।
पार्टीको भदौ ८ गते केन्द्रिय सचीवलयको बैठक बसेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेपछि आज भाद्र ९ गते अध्यक्ष कामीको नेतृत्वमा वरिष्ठ नेता कमला देवी हेमचुरी, सल्लाहकार डा. ऋषि रिमाल, उपमहासचिव नरेश विश्वकर्मा र सचिव शुभराज प्रजा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
संयुक्त नागरिक पार्टीले उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेछ १)लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकाले नेपाल सरकारको सहभागिता र अनुमोदनबिना कुनै पनि वैदेशिक सहमति वैधानिक हुँदैन। २) नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सम्झौता स्वीकार्य छैन।
३)भारत–चीन सम्बन्ध, व्यापार र सांस्कृतिक सहकार्यप्रति शुभेच्छा भए पनि ती सम्बन्धहरूले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न पाउने छैनन्।
४) कैलाश–मानसरोवर यात्रा, सीमा व्यापार विस्तार वा रणनीतिक विषयहरू नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय सहमतिबिना अघि बढाउन हुँदैन।
५) नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल र विज्ञ परिचालन गरेर स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
६)सीमा सुरक्षामा मजबुती, सीमाक्षेत्रमा भौतिक उपस्थिति विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर आवाज उठाउन आवश्यक छ। भन्दै “सहमति तत्काल खारेज हुनुपर्छ”राखेको
पार्टी अध्यक्ष दलमर्दन कामीले सहमतिलाई “अन्यायपूर्ण र नेपालविरुद्धको राष्ट्रघाती कदम” भन्दै तत्काल खारेज गर्न भारत र चीन दुबै मुलुकलाई आग्रह गरे। उनले भने, “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूभाग हुन्। यसको दीर्घकालीन समाधान शान्तिपूर्ण कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामार्फत मात्र सम्भव छ।”
।
संयुक्त नागरिक पार्टीले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय हित र नागरिकको भावनाअनुसार तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरेको छ।
