काठमाडौं। गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन ढिलाइ भएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्।
नेपाली जनसम्पर्क समिति विश्व सञ्जालले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले “एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली” भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेखित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी कानून अहिलेसम्म नआउनु दुःखद भएको बताए।
ऐन र परिभाषामा संशोधनको आवश्यकता
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, अहिले मस्यौदाको प्रारम्भिक ड्राफ्टमा धेरै कमजोरी देखिएका छन्। उनले आर्थिक अधिकारको स्पष्ट परिभाषादेखि लिएर “गैर–आवासीय नेपाली नागरिक भनेको को हो?” भन्ने आधारभूत परिभाषासमेत संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, केवल गैर–आवासीय नेपाली ऐन बनाएर मात्र अधिकार प्राप्त नहुने भएकाले यससँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले भने, “गैर–आवासीय नेपालीसँग जोडिएका विषयहरू गृहमन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। त्यसैले सबै मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरेर ऐन बनाउन जरुरी छ।”
टास्क फोर्स र संसदमा पठाउने तयारी
एनआरएन नागरिकताको सवालमा संघका उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरी काम भइरहेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले, “हाल उक्त विधेयकको मस्यौदालाई सकेसम्म छिटो संसदमा पठाउन सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छौं,” भने।
साथै, उनले नेपालको संविधानको धारा २९१ संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याए। उक्त धारा अनुसार, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको नेपाली नागरिक निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका पदमा योग्य हुँदैन। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, यो व्यवस्था मूलतः सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गरेर ल्याइए पनि यसले गैर–आवासीय नेपालीहरुलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको छ।
उनले स्पष्ट पारे, “पीआर भनेको विदेशी नागरिकता होइन, त्यसैले पीआर र विदेशी नागरिकताबीचको फरक बुझ्न आवश्यक छ।”
अन्य वक्ताहरूको धारणा
विश्व सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला, पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, जय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. यादव पण्डितलगायतका वक्ताहरूले संविधानमा उल्लेखित एनआरएनहरुलाई नेपाली नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्न सरकारले तत्काल कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले एनआरएन नागरिकताको मुद्दा अब लम्ब्याउन नहुने, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल आवश्यक रहेको निष्कर्षसमेत निकाले।
