दोहा, कतार —गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) कतारको २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि भएको ११औं एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदका लागि कृष्ण पन्थि निर्विरोध रूपमा चयन हुनु भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ कार्यसमिति र पाँच जना आईसीसी सदस्यहरूलाई विभिन्न तहका नेतृत्वमा निर्विरोध चयन गरिएको हो।
महाधिवेशनपछि गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NRNA ICC) का अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले एक बधाई सन्देश जारी गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण पन्थि, उहाँको सम्पूर्ण कार्यसमिति, र पाँच जना आईसीसी सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
महेश कुमार श्रेष्ठको सन्देशमा उल्लेख
“गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि भएको एकताको ११औं महाधिवेशनबाट निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष कृष्ण पन्थि लगायत उहाँको कार्यसमितिको सिङ्गो टिम तथा पाँच जना आईसीसी सदस्य सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना।”
साथै, उहाँले २०२३–२०२५ कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हालेर संगठनलाई सुशासन, स्थायित्व र समावेशी कार्यदिशामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश भट्ट र उहाँको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको छ।“साथै, आफ्नो कार्यकाल सफलता पूर्वक सुसम्पन्न गर्नुभएकोमा रमेश भट्टको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।”
एकतामार्फत नेतृत्वमा सन्तुलन
कतारको महाधिवेशन यसपटक एकता र सहमतिको आधारमा सम्पन्न हुनु ऐतिहासिक तथा सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ। एनआरएनए जस्तो विश्वव्यापी संगठनभित्र एकताका माध्यमबाट नेतृत्व चयन हुनु सशक्त संस्थागत अभ्यासको सूचक मानिएको छ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण पन्थि लामो समयदेखि एनआरएनए कतार र नेपाली समुदायसँग आबद्ध भई समाजसेवा, श्रमिक हकहित, र संस्था सुदृढीकरणमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब उहाँको नेतृत्वमा एनआरएनए कतारले थप समावेशी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री कार्यक्रमहरू अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
एनआरएनए कतारको यो सफल महाधिवेशनले केवल नेतृत्वको हस्तान्तरण मात्र नभई संगठनभित्र एकता, निरन्तरता र समर्पणको सन्देश पनि दिएको छ। महेश कुमार श्रेष्ठजस्ता शीर्ष नेताबाट आएको शुभकामना र आभार व्यक्तिले संस्थागत सद्भाव र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
