काठमाडौं, साउन ९— नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारले जनताको जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीनता देखाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले सत्ताको सुविधाका लागि संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति खबरदारी गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मधेशका किसानको पीडाप्रति सरकार बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो।
काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका नेपाली कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलका क्रममा नेता महरले मधेशमा फैलिएको खडेरी र त्यसबाट पीडित किसानप्रति सरकारको घोषणा-केन्द्रित, तर परिणामविहीन शैलीलाई कडा आलोचना गर्नुभयो।
“मधेशका खेतहरू धाँजा फाटेका छन्, किसानहरूको मन फाटेको छ। तर, सरकारले केवल ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ को कागजी घोषणा गरेर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन खोजेको छ,” महरले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “हामीलाई खोक्रो घोषणा होइन, ठोस राहत प्याकेज र दीर्घकालीन समाधानको खाका आवश्यक छ।”
राष्ट्रपतिको कदमप्रति समर्थन
कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाइएको निर्णयको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले उक्त कदमलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ चालिएको ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
“प्रधानमन्त्री र एक सदस्यको निर्णयमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रावधान ल्याएर सरकार लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्ने बाटोतिर गइरहेको थियो। राष्ट्रपतिले यो अवरोध गरेर संविधानको संरक्षकको भूमिका निभाउनुभएको छ।**”
संसदको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट दृष्टिकोण
महरले कानून निर्माण प्रक्रियालाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको भन्दै गम्भीर आलोचना गर्नुभयो। उहाँले स्मरण गराउनुभयो कि:
“सांसदहरूले संविधान निर्माणका बेला जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू भुल्नु हुँदैन। कानुन निर्माण क्षणिक फाइदाका लागि होइन, देशको दीर्घकालीन भविष्य निर्माणका लागि हुनुपर्छ।”
उहाँले विशेषतः संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न नदिन प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संसदलाई चलायमान, गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउन नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
निष्कर्षतः, नेता नैनसिंह महरले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्यमा कांग्रेसले जनपक्षीय भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउँदै सरकारलाई जनचेतनाको दबाबबाट नभाग्न चेतावनी दिनुभएको छ। संविधानको रक्षा र जनताको न्याय सुनिश्चित गर्ने सवालमा उहाँको स्पष्ट र निर्भीक आवाजले सत्ता पक्षप्रति प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
