काठमाडौँ, असार २९ –गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आफ्नो १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको घोषणा गरेको छ। आइतबार संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमिति नै वैधानिक भएको र सर्वोच्च अदालतले पनि यही कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको स्पष्ट पारिएको छ।
संघका अनुसार हाल Membership Information System (MIS) मार्फत सदस्यता वितरण भइरहेको छ र हालसम्म ७२ हजार सदस्यता प्रमाणित भइसकेको छ भने करिब ५ हजार सदस्यता स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस मध्ये जापानबाट १८ हजार र अष्ट्रेलियाबाट साढे १५ हजार सदस्य रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
महाधिवेशन तयारी र निर्वाचन प्रक्रिया
संघले विधानअनुसार जुलाई १ देखि ३१ भित्र सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र हालसम्म १५ देशमा अधिवेशन भइसकेको जनाइएको छ। यी अधिवेशनबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले एनसीसी अधिवेशन निर्णायक चरणमा रहेको छ।
महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया सहज र निष्पक्ष बनाउन विभिन्न समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
- निर्वाचन समिति अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। समितिमा चिरन्जीवी ढकाल, टीबी कार्की, प्रितम श्रेष्ठ, होम पाण्डे, प्रकाश सापकोटा र रजनी प्रधान सदस्य छन्।
- निर्वाचन अनुगमन समितिको संयोजक रामप्रताप थापा छन् भने सदस्यमा संजय थापा, टेकराज निरौला, कमलमणि गुरागाईं, नारायण काफ्ले, अतुल कोइराला र मुक्त गुरुङ रहेका छन्।
- न्यायिक समितिमा भिम उदास, भक्त गुरुङ, डा. देवी बस्नेत, ओम गुरुङ, डिल्ली ढकाल, यास्मीन बेगम र पुरुषोत्तम बोहोरा सदस्य रहेका छन्।
सामाजिक र विकास कार्यक्रमहरू
संघले हालको कार्यकालमा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न सामाजिक र मानवीय कार्यमा खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
- २०८१ असोजको बाढीपहिरो पीडितलाई राहत
- प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग
- जाजरकोट, सुदूरपश्चिम, सुनसरी र भोजपुरका विपद् पीडितलाई राहत
- ५० सडक बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग
- ५ वटा प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट र ब्लड बस
- विद्यालयहरूलाई ल्यापटप, प्रोजेक्टर
- खेलकुदमा नगद सहयोग
- युक्रेनमा अलपत्र परेका २ श्रमिकको उद्धार
- श्रम सम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य
लगानी तथा वैदेशिक रोजगारमा उल्लेखनीय पहल
संघले ९ वटा कानुन संशोधन गराउन पहल गरेको र यसैको परिणामस्वरूप एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ। प्रारम्भिक १० अर्ब लगानीबाट सुरु हुने फण्डलाई भविष्यमा ५० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको संघले बताएको छ।
अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई सरकारको लगानी प्रवर्द्धन समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आमन्त्रित सदस्य चयन गरिएको उल्लेख गर्दै यो संघ र सरकारबीचको औपचारिक सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने आधार बनेको जनाइएको छ।
कानुनी अड्चन समाप्त
संघले असार ५ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई एकता महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिने आदेश (रिट नं. ०७९-WO-१५०७) मा पुनरावेदनको निस्सा प्राप्त भइसकेकोले हाल संघका निर्वाचनमा कुनै कानुनी अड्चन नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। अक्टोबरमा हुने भनिएको १२औं महाधिवेशन अवरोधविहीन रूपमा सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ।
सबैलाई समन्वय र सहभागिताको आह्वान
संघले आगामी महाधिवेशन सफल पार्न सबै पक्षको समन्वय, सहभागिता र एकता आवश्यक रहेको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ।
संघले भविष्यमा पनि विश्वभर रहेका नेपालीहरूबीचको संपर्क, सहयोग र विकासको पुल बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
