काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) का उच्चस्तरीय समितिका सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले संघमा लागू गरिएको अनलाइन सदस्यता प्रणाली (MIS) लाई गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रणालीको संज्ञा दिँदै यसलाई निरन्तरता दिनु संस्थाका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा कुँवरले स्पष्ट शब्दमा भने, “एउटा टिमले गरिरहेको सदस्यता वितरणमा MIS प्रणाली अबलम्बन गरिनु त्रुटिपूर्ण छ। सर्वोच्चले दशौं महाधिवेशन यही प्रणालीका कारण खारेज गरिसकेको हो। त्यही त्रुटिपूर्ण प्रणालीलाई आधार मानेर फेरि–फेरि महाधिवेशन गर्नु र सदस्यता निर्माण गर्नु घातक हुनेछ।”
सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता?
कुँवरका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले पहिले नै MIS प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरिसकेको छ, त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिन खोज्नु संघको वैधानिकता र एकतालाई थप चुनौती दिने कार्य हो। “यसले संस्थालाई मात्र होइन, वैधानिक प्रक्रियालाई नै अपमान गर्छ,” उनले उल्लेख गरे।
प्रणालीगत कमजोरी र व्यक्तिगत विवरणको जोखिम
कुँवरले MIS प्रणालीले सदस्यताको प्रमाणीकरण सुनिश्चित नगर्ने, साथै सदस्यहरूको भिसा विवरण र अन्य संवेदनशील कागजातहरूको छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद (NCC) साटो बाह्य IT टिमले लिने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। “यसले न केवल प्रक्रियागत त्रुटि निम्त्याएको छ, तर व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोगको खतरा समेत बढाएको छ,” उनले भने।
महाधिवेशनको स्थानबारे अडान
उनले संघको उच्चस्तरीय समितिको कार्यविधिअनुसार महाधिवेशन नेपालमै प्रत्यक्ष रुपमा गर्नुपर्ने स्पष्ट छ भन्दै, “अनलाइन प्रणालीभन्दा आफ्नो मातृभूमि नेपालमै गएर प्रत्यक्ष महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने मर्मलाई बेवास्ता गर्नु गैरकानुनी हुनेछ।”
संवाद र सुझावको प्रयास
कुँवरले आफूले कुनै विवाद सिर्जना गर्न नभई गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले यी विषय उठाइरहेको बताए। “मैले संघको नयाँ नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल गरिसकेको छु, जसमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ लगायत अन्य पदाधिकारीहरु पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो,” उनले जानकारी दिए।
निरन्तर कानुनी विवादले संघ कमजोर
उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको परमादेश स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हालसम्म विविध शीर्षकमा पुनःपुनः मुद्दा परिरहनु दुःखद हो। “महाधिवेशन, सदस्यता वितरण र लेवीका नाममा भएको विवादले संघभित्रै विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ,” कुँवरले भने।
उनले निष्कर्षमा जोड दिँदै भने, “सबै मुद्दालाई एउटै ठाउँमा राखेर छिटो अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकेमा संघ बलियो मात्र हुँदैन, नेपालको विकासमा योगदान पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ।”
