काठमाडौं, एनआरएनए न्यूज डेस्क —गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए आइसीसी) ले हालको संवेदनशील परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ। अब संघसँग आबद्ध राष्ट्रिय समन्वय परिषद (NCC) हरुले आफ्ना निर्वाचन अधिकतम ६ महिनासम्म सार्न सक्ने भएका छन्।
यो निर्णय मे ३ र ४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वको चौथो बैठकमा पारित गरिएको हो। बैठकमा सहभागी प्रवक्ता गंगाधर गौतमले पत्रकारहरूसँग जानकारी दिँदै उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार लिइएको निर्णय
संघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र महासचिव बाबुराम (बीआर) लामा द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत एनसीसीहरुलाई जानकारी दिइएको छ।
पत्रमा उल्लेख गरिएको छ —“सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम सम्पन्न एकता महाधिवेशन तथा त्यसपछि उत्पन्न अन्योलपूर्ण स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै संघको चौथो पदाधिकारी बैठकले यो निर्णय गरेको हो।”
आधिकारिक पत्रको मुख्य अंश
- एनसीसीहरूले निर्वाचन जुलाई १ देखि जुलाई ३१ भित्र गर्नुपर्ने म्याद थियो।
- कुनै कारणवश निर्धारित म्यादभित्र निर्वाचन गर्न असक्षम एनसीसीहरूले अब जुलाई ३१ बाट अधिकतम ६ महिनासम्म सारेर निर्वाचन गर्न सक्नेछन्।
- निर्वाचन सार्ने भएमा नयाँ मिति तय गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न संघले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
- साथै, यस विषयमा कुनै जिज्ञासा भएमा आइसीसी पदाधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्णयले एकता, स्वतन्त्रता र समावेशीता बलियो पार्ने अपेक्षा
प्रवक्ता गौतमका अनुसार,
“यो निर्णयले संस्थाभित्रको एकता मजबुत पार्नेछ। साथै, समय अभाव वा अन्य कारणले निर्वाचन प्रभावित हुन नदिई स्वतन्त्र र समावेशी निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सकिने वातावरण निर्माण भएको छ।”
पृष्ठभूमि
- मे ३–४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा विभिन्न विवाद र चुनौतीका बीच नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएको थियो।
- अदालतको परमादेश र महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट उत्पन्न अन्योलका कारण केही एनसीसीहरूले समयमै निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नरहेको संघले स्वीकारेको छ।
निष्कर्ष
गैरआवासीय नेपाली संघको यो निर्णय शक्तिशाली संस्थागत नेतृत्व, कानूनी पालना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।
यसबाट विश्वभरका एनसीसीहरूलाई निर्वाचन तयारीमा समय, स्पष्टता र स्थिरता मिल्नेछ, जसले समावेशी सहभागिता र मजबुत नेतृत्व उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
संघले सम्पूर्ण एनसीसीहरुलाई यथाशीघ्र निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्न आह्वान गर्दै, संवाद र सहकार्यद्वारा संस्थागत स्थायित्व कायम गरिने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
