काठमाडौं, जेठ ९ – तीन दिनको कानुनी बहस सकिएर ६ घण्टा बितिसक्यो, तर रवि लामिछानेको थुनामुक्ति सम्बन्धी आदेश अझै सार्वजनिक भएको छैन। सर्वोच्च अदालतभित्र आदेश लेखन कार्य जारी छ भने बाहिरको माहोल तनावपूर्ण र प्रतीक्षायुक्त।
देशको कानुनी इतिहासमै अहिले सबैभन्दा बढी चासो पाएको मुद्दा बनेको छ — रवि लामिछाने बनाम नेपाल राज्य!
के मात्र आदेश लेख्न यति समय लाग्छ? कि केही गम्भीर कुरा भइरहेको छ?
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल भन्छन्, “न्यायाधीशहरू छलफलपछि आदेश लेखनको क्रममा हुनुहुन्छ, अब केहीबेरमा आदेश आउँछ।” तर, २ बजे सकिएको सुनुवाइको आदेश रात परिसक्दासमेत बाहिर नआउनुले शंका, उत्सुकता र चासो सबै उकासेको छ।
आदेश तयार गर्न समय किन लाग्यो?
न्याय परिषद्को स्रोत अनुसार:
- तीन फरक निवेदन एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपरेको छ —
१) रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण
२) बुटवल उच्च अदालतको आदेश बदरको माग
३) पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको रिहा निवेदन
- प्राविधिक र संवैधानिक मुद्दा भएकाले आदेश छोटो होइन, सम्भवतः ५० पेजसम्म लामो बन्न सक्ने संकेत।
- विवादास्पद प्रकृति: सहकारी ठगीजस्तो संवेदनशील मुद्दा, राजनीतिक व्यक्तित्व संलग्नता, प्रहरी कारबाहीको वैधता, मौलिक हकको व्याख्या — यी सबै विषयलाई एउटै आदेशमा समेट्नुपर्ने चुनौती।
अदालतभित्र न्यायाधीश, बाहिर जनता
सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटअघि सयौँ समर्थकको भीड छ। “रवि निर्दोष छन्!”, “न्याय चाहियो, राजनीति होइन!” जस्ता नाराले परिसर गुञ्जिएको छ। देशभर सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड छ –
#JusticeForRabi #RaviVerdict #SupremeWatch
कति समय लाग्न सक्छ आदेश आउन?
एक वरिष्ठ न्यायिक कर्मचारीका अनुसार, “यस्तो प्रकृतिका आदेशहरूमा औपचारिक कानुनी भाषा, न्यायिक तर्क, पछिल्ला मिसिल र अधिकारको संविधानसम्मत व्याख्या समेटिन्छ। त्यसैले यो सामान्य आदेश होइन, एक ऐतिहासिक मिसाल बन्ने आदेश हो।”
भित्रको रणनीति के हो?
गोप्य सूत्रहरूका अनुसार:
- न्यायाधीशहरू प्रस्तावित आदेशमा आपसी सहमति कायम गराउन प्रयासरत छन्।
- केही खण्डमा राय मिल्दैन भने डिसेन्टिङ ओपिनियन अर्थात् ‘भिन्न मत’ पनि आउन सक्छ।
रवि समर्थक आशावादी, विपक्ष त्रसित
रास्वपाका नेता, रविका समर्थक तथा स्वतन्त्र युवाहरू रविको रिहाइप्रति आशावादी छन्। तर उनीविरुद्ध लागेको आरोपका पक्षधर भने यस्तो ढिलो निर्णयले आफूहरूलाई मानसिक दबाबमा पारेको बताउँछन्।
निष्कर्ष: आदेश अब टाढा छैन, देशभरिको नजर अदालततिर!
शुक्रबारको यो रात नेपालमा न्यायको दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रभाव र नागरिक हकको लडाइँको निर्णायक घडी बनेको छ। रवि लामिछानेको रिहा या थुनामै राख्ने निर्णय अब केही घण्टामै आउनेछ – जसले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास बलियो बनाउनेछ या झस्काउनेछ।
