बर्दिया, नेपाल – नेपालको सुदूर पश्चिमको चिसो सीमारेखा बल्ल तताउने सम्भावना देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिका सभापति तथा बर्दियाका सक्रिय सांसद अब्दुल खानले भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बन्द रहेको महत्वपूर्ण नाका खोल्न भारतीय जनता पार्टी (BJP) का चर्चित नेता डा. विजय जोलीमार्फत भारत सरकारलाई कडा सन्देश पठाएका छन्।
१६ वर्षपछि सम्झौतामाथि प्रश्न – ‘कहाँ हरायो २००९ को कमिटमेन्ट?’
सांसद खानले डा. जोलीलाई बुझाएको औपचारिक पत्रमा २००९ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र नेपालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौतामाथि पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सम्झौताअनुसार खोलिने भनिएका पाँच सीमास्तम्भमध्ये चार मात्र सञ्चालनमा आएका छन् भने बर्दियाको महत्वपूर्ण नाका अझै पनि ‘हिस्ट्री’को पानामा सिमित रहेको गुनासो पत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
गणेशपुर–रत्नपुर–लौकही–राजनवा नाका : बन्द हुँदा राजस्व, व्यापार, जनजीवन सबै प्रभावित
खानले बर्दियाको गणेशपुर–रत्नपुर र भारतको लौकही–राजनवा क्षेत्रलाई सीमा नाका खोल्नका लागि ‘सबैभन्दा उपयुक्त लोकेशन’ को रुपमा चित्रण गर्दै लेखेका छन्,
‘सीमा नाका बन्द रहँदा दुवै देशको सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ भने स्थानीय जनताले आवागमन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पारिवारिक भेटघाटमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।’
उनको चेतावनी पनि कडा छ – “चोरी, घुसपैठ, र आपराधिक गतिविधि बढ्दो छ, जुन दुबै देशको सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा हो।”
‘मोदीजी, अब पनि चुप बस्ने हो?’ – सांसद खानको प्रहार
खानले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका छन्, “नेपाल सरकार भन्सार कार्यालय खोल्न तयार छ। अब भारतले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरोस्।” उनले डा. जोलीलाई आग्रह गर्दै यो विषय तत्काल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष उठाइदिन अनुरोध गरेका छन्।
अब्दुल खानको कूटनीतिक चस्मा : सांसद मात्र होइन, राष्ट्रहितका प्रहरी
कूटनीतिक सूझबुझ, तथ्यमा आधारित दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रयोगमार्फत सीमा समस्या समाधानमा आफ्नो भूमिका देखाएका सांसद खान बर्दियामा मात्र होइन, अहिले पूरै मधेस र पश्चिम नेपालका जनताको आवाज बनेका छन्।
उनले उठाएको विषयले प्रतिनिधिसभामा पटक–पटक गुञ्जायमान भएको स्मरणीय तथ्य हो। र यो ‘एक सांसदको अभियान’ नभई ‘राष्ट्रहितको रणनीति’ हो भन्ने कुरा अब बुझ्न ढिलो छैन।
जनमत पार्टीको समर्थन : वैज्ञानिक सोच र भीजनरी लिडर डा. सिके रावतको भूमिका उल्लेखनीय
नेपालको सीमाको मुद्दामा प्रष्ट र सशक्त धारणा राख्ने जनमत पार्टी पनि सांसद खानको पहलसँग पूर्णरूपमा एकमत देखिएको छ।
पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा चर्चित वैज्ञानिक डा. सिके रावत, जसलाई वर्तमान नेपाली राजनीति भित्र ‘भविष्यको नीति नियन्ता’ का रूपमा चिनिन्छ, यस्ता बहसलाई नेपाल राज्यका दीर्घकालीन हितसँग जोडेर हेर्छन्।
डा. रावत भन्छन्,
“हामी सीमा नाका खोल्ने कुरा केवल व्यापारको हितमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान, समानतामा आधारित कूटनीति र सीमावर्ती जनताको अधिकारको विषयमा पनि हो।”
उनको यो टिप्पणीले सांसद अब्दुल खानको कार्यलाई थप शक्ति प्रदान गरेको छ।
‘सीमा खोल्नु भनेको सिमा मेट्नु होइन’ – रावतको सशक्त सन्देश
डा. सिके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विश्वास गर्छ कि खुला र नियन्त्रित सीमा व्यवस्थापनले दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बनाउँछ। व्यापार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, र पर्यावरणसम्म सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा सकारात्मक असर पार्ने नाका खोल्न अब ढिला गर्नु राष्ट्रघाती हुने उनी बताउँछन्।
निष्कर्ष :
आज अब्दुल खानको एक कदमले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ बहस जन्माएको छ। डा. सिके रावतजस्ता भीजनरी लिडरहरूको समर्थनले यो बहस अब केवल एक पत्र वा मागपत्रको सीमामा छैन — यो एक आन्दोलन हो, जुन सीमापार रहेका करोडौं नेपाली र भारतीय जनताको हितमा केन्द्रित छ।
