काठमाडौं, जेठ १।“एनआरएनको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदद्वारा आयोजित एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५ ऐतिहासिक सफलता र आशावादी निष्कर्षहरूसहित सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौमा भव्यरूपमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीदेखि लिएर संसारभरिका एनआरएन प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुंदै राष्ट्र निर्माणका लागि एनआरएनहरूको भूमिकालाई निर्णायक बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र प्रवासी नेपालीबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
विशिष्ट सहभागिता र समृद्धिप्रति साझा प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीद्वय ईश्वर पोखरेल र रघुवीर महासेठ, अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा, मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, दामोदर भण्डारी, रामहरि खतिवडा, सांसद महेश बर्तौला, प्रकाश ज्वाला, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लगायत दर्जनौं विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख सुशिल ज्ञवाली लगायतका निजी क्षेत्र र सरकारी निकायका प्रमुखहरूको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो।
ग्लोबल कन्क्लेभले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, लगानीको प्रवर्द्धन, विदेशी मुद्रामा IPO, पीएनओ पहिचान, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गरी आठ महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेको छ।
ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५ का प्रमुख निष्कर्षहरू
१. एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डलाई प्राथमिकता:
१० अर्बको एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड अन्तर्गत विदेशी मुद्रामा हुने IPO लाई सहज बनाउन नेपाल सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई ८५% शेयर छुट्याउने आग्रह। हालको ४९% सीमाले एनआरएनको पूँजी र सहभागिता रोकिएको जनाइएको छ।
२. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको शीघ्र कार्यान्वयन:
संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छिटो कानूनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आह्वान।
३. गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनको माग:
हाल संसदमा रहेको सम्बन्धित ऐन संशोधन यही अधिवेशनमै पारित गर्न आग्रह, संघसँग प्रत्यक्ष परामर्शमा आधारित भएर कानुन निर्माण हुनुपर्ने जोड।
४. PNO पहिचानका लागि कानुनी आधार:
थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली मूलका करिब ५ लाख नागरिकलाई PNO को मान्यता दिने व्यवस्था ऐनमै गर्न प्रस्ताव।
५. गोर्खा समुदायको मुद्दा समाधान गर्न आग्रह:
बेलायतमा समान अधिकारको माग गर्दै संघर्षरत गोर्खा समुदायको न्यायपूर्ण माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारप्रति अनुरोध।
६. पर्यटन प्रवर्द्धन र भाडादरमा समानता:
एनआरएनहरूलाई नेपाली नागरिकसरह आन्तरिक हवाई भाडादर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र डिजिटल प्रवर्द्धनमार्फत नेपाललाई विश्वस्तरीय गन्तव्य बनाउने प्रस्ताव।
७. सामाजिक सुरक्षा र सीपको सदुपयोग:
विदेशमा कार्यरत तथा फर्केका नेपालीहरूको सीप, ज्ञान र पूँजीलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न संयन्त्र निर्माणको माग। सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन आग्रह।
८. सर्वोच्चको निर्णय पर्खने र एकताको अपिल:
एनआरएनएका कानुनी विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन्जेल संयमता अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह। खुला संवाद र समन्वयको प्रस्तावसहित आगामी अक्टोबर ११–१४ मा हुने १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल बनाउन आह्वान।
संघीय संरचनासम्म सुदूर चेतना: MIS प्रणाली लागू
एनआरएनएले सदस्यता प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन Membership Information System (MIS) प्रणाली सुरु गरिसकेको छ। सन् २०२५ जुलाई भित्र सम्पूर्ण एनसीसीहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ।
समापनमाै हार्दिक धन्यवाद
एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५ लाई सफल बनाउन सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथिहरू, आयोजक समिति, स्वयंसेवी, संचारकर्मी, सम्पूर्ण सरोकारवाला, सहभागी एनसीसी, अभियन्ताहरूलाई आयोजक संस्थाद्वारा हार्दिक धन्यवाद अर्पण गरिएको छ।
