— “७ प्रदेशमा ११५ भन्दा बढी मन्त्री! यस्तो भारिलो संरचनाले देशको बोझ बढाउँछ”
काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका प्रभावशाली सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको संख्या न्यून गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले संविधानमै संशोधन गरेर शासन प्रणालीलाई अधिक प्रभावकारी, सस्तो र जनमुखी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका साउदले हाल संघीय सरकारमा २५ जना मन्त्रीहरू र सातवटै प्रदेशमा जम्मा ११५ जना भन्दा बढी मन्त्रीहरू हुनु अत्यधिक र देशको आर्थिक भार बढाउने खालको भएको भन्दै यसप्रति गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए।
“संविधान संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ”
सांसद साउदले स्पष्ट शब्दमा भने, “देशको आवश्यकता अनुसार होइन, सत्ता सन्तुलन मिलाउने हिसाबले मन्त्रालयको संरचना बनाउने प्रवृत्तिले राज्यलाई अझै खर्चिलो बनाएको छ।” उनका अनुसार यो संरचना जनताको अपेक्षा, राज्यको क्षमता र देशको उत्पादनशक्तिको प्रतिकूल छ।
सानो सरकार : सशक्त शासन
साउदले शासन प्रणालीलाई सानो, चुस्त र जनमुखी बनाउने हो भने मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउने निर्णय संविधानमै प्रतिबद्धतासहित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भने, “आजको यथार्थ के हो भने, केही मन्त्रीहरू पदमा छन्, तर जिम्मेवारी स्पष्ट छैन; कतिपय मन्त्रालयहरू दोहोरो काम गरिरहेका छन्।”
संघीयताको मर्मसँग मेल खाने ढाँचाको खाँचो
उनले संघीयता जोगाउन संरचनागत परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। “संघीयताको नाममा प्रदेश सरकारहरू केवल पद बाँडफाँड र खर्चिलो सत्ता सञ्चालनको माध्यम बन्नु हुँदैन,” साउदले भने।
संसदीय चर्चाको तयारी
सांसद साउदले यो विषयलाई आगामी संसद् अधिवेशनमा उठाउने तयारी रहेको पनि संकेत गरेका छन्। “मूल कुरा भनेको जनताको करबाट चल्ने सरकार जनतामै केन्द्रित हुनुपर्छ, सस्तो, छोटो र परिणाममुखी हुनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
निष्कर्ष
एनपी साउदको प्रस्ताव केवल आलोचना होइन, देशको राजनीतिक संरचनालाई थप जिम्मेवार र दिगो बनाउने एक गहिरो सोच हो। संविधान संशोधनको प्रस्तावले अब संघीयता, समावेशिता र वित्तीय अनुशासनबारे गम्भीर बहसको थालनी गर्ने देखिन्छ।
“सरकारको आकार होइन, कामको परिणामले जनताको समर्थन जितिन्छ” — एनपी साउद
