काठमाडौं– नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउने अभिप्रायका साथ लामो समयदेखि सक्रिय नेपाल मानव अधिकार संगठन (HURON) ले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाइले द्वन्द्वपीडितमा थप पीडा र निराशा उत्पन्न गराएको भन्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ।
“न्यायको ढोका अझै खुलेको छैन” — HURON
२०८१ चैत २५ मा सार्वजनिक भएको साक्षात्कार प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ बनाउँदै, HURON ले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेको, आयोग गठनमा सरकार ढिलाइ गरिरहेको, र पीडितको आवाज सुन्ने ईच्छाशक्ति कमजोर देखिएको स्पष्ट पारेको छ।
संगठनले संविधानको भावना, सर्वोच्च अदालतका आदेश, र द्वन्द्वपीडितहरूको गरिमा र आशालाई ध्यानमा राखी तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग पुनर्गठन गर्न आग्रह गरेको छ।
“ढिलासुस्तीले पीडितमाथि दोहोरो अन्याय”
HURON ले विज्ञप्तिमा भनेको छ,
“सरकार, सिफारिस समिति र सरोकारवालाबीच पर्याप्त स्पष्टता भए पनि आयोग गठनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती हुनु गम्भीर विषय हो। यस्तो व्यवहारले न्यायप्राप्तिको आशामा बसेका पीडितहरू दोहोरो पीडामा छन्।”
इन्द्र प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा कडाइका साथ आग्रह
अध्यक्ष अर्यालको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा आयोग गठनमा सिफारिस समितिले दिएको मापदण्ड र आधारलाई उपेक्षा नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ। उनले भनेका छन्—
“न्यायप्राप्तिको प्रक्रियामा विश्वसनीयता कायम राख्न पारदर्शिता, निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त ढंगले आयोग गठन हुनुपर्छ। द्वन्द्वपीडितको मर्म बुझेर राज्यले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।”
निष्कर्ष : राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो
नेपाल मानव अधिकार संगठन (HURON) ले राजनीतिक नेतृत्वलाई न्यायप्रदाताको रूपमा प्रस्तुत हुने अवसर अझै बाँकी रहेको स्मरण गराउँदै भनेको छ—
“सत्य र न्यायको आधारमा मात्र दीगो शान्ति सम्भव छ। अब ढिलाइ होइन, कारबाही चाहिन्छ।”
