काठमाडौं, जेठ १ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र गहिरिएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। ‘एकता महाधिवेशन’ मार्फत वैधानिक रुपमा निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति क्रियाशील रहँदा पनि, बद्री केसी समूहले ‘कन्क्लेभ’को नाममा राजधानी काठमाडौंमा सत्ताको आडमा छुट्टै कार्यक्रम गरेर संस्था अझै विभाजनतिर धकेल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।
तर, बहुप्रचारित ‘एनआरएनए कन्क्लेभ’ गुटगत शो-अपमा मात्र सीमित रह्यो। याक एण्ड यति होटलमा आयोजित कार्यक्रममा कुर्सीहरू खाली रहे, न त पूर्व अध्यक्षहरू आए, न प्रभावशाली अभियन्ता देखिए। कार्यक्रमले ‘केसी ब्राण्ड’को राजनीतिक पहुँचभन्दा बाहेकको प्रभाव नगरेको स्पष्ट देखियो। ओली सरकारका केही नजिकका अनुहार र एमालेको छायाँमा रहेको युवासंघले भरिएको यो मञ्चले संस्थाको साखभन्दा बढी शंका र विभाजनलाई गहिर्याउने काम गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘प्रयोग’?
कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणका रुपमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राखिएको थियो। तर, उनी स्वयंले पनि संगठनलाई कानूनी विधिबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। ओलीले स्पष्ट शब्दमा भने – “यो विधिको दुनियाँ हो, विधि तोडेर अगाडि जानु स्वेच्छाचारिता हो।” तर केसी समूहका गतिविधिहरू उनकै दलको आडमा भइरहेकाले उनका भनाइप्रति विश्वास नगर्नेहरु पनि थिए। एकजना एनआरएन अभियन्ताले त कटाक्ष गर्दै भने, “ओलीज्यूको भाषण राम्रै थियो, तर त्यो भाषण आयोजककै लागि घातक बन्यो।”
कार्यक्रममा ‘एनआरएनए’ हराएको अनुभूति
कार्यक्रममा एनआरएनएको मूल संरचना, अभियान, दृष्टिकोण र उद्देश्य गुमजस्तै देखियो। सिंगो कार्यक्रम एमाले पार्टी निकटका अनुहारहरूको जमघटमा सीमित बन्यो। कुनैपनि संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरू, प्रभावशाली अभियन्ताहरू र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू सहभागी भएनन्। एकजना सहभागीले भने, “एनआरएनएको कार्यक्रम कम, एमालेको आन्तरिक बैठकजस्तै लाग्यो।”
‘एकता महाधिवेशन’को छायाँमा कोलाहल ।गत वैशाख २०–२२ गते काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न ‘एकता महाधिवेशन’बाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्विरोध कार्यसमिति चयन भएपश्चात्, सोही समितिलाई चुनौती दिनका लागि बद्री केसी समूहले यस कन्क्लेभको आयोजना गरेको हो। तर, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिन असफल भएपछि उनले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। यो कार्यक्रमलाई कानुनी रुपमा चुनौती दिन नसकेपछि अब ‘जनप्रदर्शन’को शैलीमा आफूलाई प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ।
केसी समूह भित्रकै निराशा
कार्यक्रममा सहभागी केही पदाधिकारीहरू पनि कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै देखिए। एक पदाधिकारीले त भने, “कार्यसमिति नेपालमै बस्नेहरूको जमघटमा सीमित छ, अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति कमजोर छ।” अधिकांश पदाधिकारी वा संयोजकहरू कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे। महासचिव गौरीराज जोशी, कानुनी झिल्को दिने हेमराज शर्मा, बेलायतका चर्चित अभियन्ता लगायत कसैले उपस्थिति जनाएनन्। यस्तो अनुपस्थितिले केसी समूहको आन्तरिक एकता र समर्थनको धरातल कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।
कानुनी मान्यतामै शून्यता
एनआरएनएको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सम्पन्न एकता महाधिवेशन नै वैधानिक रहेको बताइएको छ। अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले बद्री केसी समूहको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भनेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई बेवास्ता गर्नु हो।” उनले थपे, “वैधानिक समितिको काम अघि बढ्नै पर्छ, नत्र यसले संस्था मात्र होइन, कानुनी शासनलाई नै असर गर्छ।”
‘हामी युद्ध चाहँदैनौँ, तर कमजोरी ठानियोस् भनेर होइन’
नवनिर्वाचित महासचिव बीआर लामाले एनआरएनएको एक मात्र वैधानिक कार्यसमिति महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको भन्दै सबैलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, “हामी संवाद र सहकार्यको पक्षमा छौं, तर हाम्रो संयमलाई कमजोरी नबुझियोस्।”
संस्थाको नाममा राजनीति?
विभाजित ढाँचामा गरिएको कन्क्लेभले एनआरएनएको चरित्रलाई अझ विवादास्पद बनाएको छ। एकता, पारदर्शिता र विधिको मूलमन्त्र बोकेको संस्था आज गुटगत स्वार्थ र राजनीतिक संरक्षणको अखडामा परिणत हुँदैछ। खासगरी केसी समूहको यो प्रयासले एनआरएनएको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए नै आधिकारिक हो: परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा चलेको विवादका सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट पहिलोपटक प्रस्ट धारणा सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले स्पष्ट रुपमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै कानूनी तथा वैधानिक रूपमा एक मात्र आधिकारिक एनआरएनए भएको बताएकी छन्।
‘एनआरएनए एउटा संस्थागत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संगठन हो,’ मन्त्री राणाले भनिन्, ‘यस संस्थाको नेतृत्व गत वैशाख २० र २१ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित कार्यसमिति हो, र त्यसको नेतृत्व महेश श्रेष्ठज्यूले गर्नुभएको छ।’
सरकारको स्पष्ट समर्थन
डा. राणाले हालै बद्री केसी समूहद्वारा आयोजित ‘कन्क्लेभ’मा सरकारको कुनै आधिकारिक सहभागिता नरहेको स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘व्यक्तिगत हैसियतमा कोही उपस्थित भए पनि सरकारको तर्फबाट मान्यता प्राप्त एनआरएनए नेतृत्व महेश श्रेष्ठको टिम हो।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘सरकारको नीति स्पष्ट छ – हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौं। अदालतको निर्णय विपरीत कुनै गतिविधिलाई समर्थन गर्न सकिन्न।’
एनआरएनएलाई गुटगत स्वार्थबाट मुक्त गरिनुपर्छ
परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ अनुसार, एनआरएनएलाई कुनै पनि गुट वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु अनुचित छ। ‘यो संस्था सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूको साझा आवाज हो, यसलाई स्वार्थ र शक्तिको अखाडा बनाउने प्रयासलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं,’ उनले जोड दिइन्।
संस्थागत स्थायित्वका पक्षमा सरकार
सरकार अब एनआरएनएको संस्थागत स्थायित्व र एकताको पक्षमा उभिने मन्त्री राणाको अभिव्यक्तिले प्रस्ट भएको छ। ‘हामी विभाजन होइन, सहकार्य र संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउने सोचमा छौं। मन्त्रालयको हैसियतबाट पनि हामी आधिकारिक कार्यसमिति नैसँग समन्वय गर्छौं,’ उनले भनिन्।
केसी समूहलाई खुला सन्देश
यो घोषणाले बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई गम्भीर राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्देश दिएको छ। अदालतको आदेश, एकता महाधिवेशनको नतिजा र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा पश्चात अब संस्थाभित्र दोहोरो नेतृत्वको कुनै औचित्य नरहने स्पष्ट छ।
निष्कर्ष: विधिको शासन र वैधानिकताको विजय
डा. आरजु राणाको यो अभिव्यक्तिले एनआरएनएभित्र फैलिएको भ्रमको पटाक्षेप गरेको छ। अब महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै एकमात्र वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त एनआरएनए हो भन्ने कुरा संस्थागत रूपमा पुष्टि भएको छ।
