काठमाडौं, ३० —गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नयाँ नेतृत्वले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका विभिन्न विषयमा सुझावसहितको लिखित प्रस्ताव बुझाएको छ। उक्त अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय डा. आरजु राणा देउवाले संघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठलाई कानूनको सर्वोच्चता कायम गर्दै अभियानमा छुटेका सबै साथीहरूलाई समेटेर संघलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन्।
शिष्टाचार भेटका क्रममा मन्त्री देउवाले एनआरएनएले विगतमा गरेका कार्यको प्रशंसा गर्दै भनिन्, “संघ सबै नेपालीको साझा संस्था हो। त्यसैले नेतृत्वले सबैलाई विश्वासमा लिएर, समावेशी दृष्टिकोण अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ।”
सुझावपत्र हस्तान्तरण
नव-निर्वाचित एनआरएनए नेतृत्वले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, सम्पत्ति संरक्षण, लगानी सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्तरदेशीय सहकार्य, नेपाली भाषाको संरक्षण, र आपतकालीन उद्धार संयन्त्र लगायतका बुँदागत सुझावहरू समेटिएको सुझावपत्र मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
संघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले एनआरएनहरूको अपेक्षा र आवश्यकतालाई नीति निर्माणमा समावेश गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै भने, “एनआरएनए अब वैचारिक, नीतिगत र व्यवहारिक दिशामा स्पष्ट भएर अघि बढ्छ।”
उच्चस्तरीय सहभागिता
उक्त अवसरमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, मन्त्रालयका सहसचिवहरू, कानुन शाखाका उपसचिवहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारीहरूले संघले उठाएका बुँदाहरूलाई सम्बन्धित निकायमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
निष्कर्ष
एनआरएनएले सरकारसँगको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउँदै विश्वभर रहेका नेपालीहरूको हक, अधिकार, र पहिचानका सवालमा संस्थागत रुपमा आवाज बुलन्द बनाउने संकेत दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संघप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको देखिएको छ।
यस भेटघाटलाई संघ–सरकार सम्बन्ध मजबुत पार्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
