एचबी ताम्राकार,२१ वैशाख २०८२, काठमाडौं |नेपाली डायस्पोराको इतिहासमा एक ऐतिहासिक क्षण कायम गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अन्तर्गत नयाँ कार्यसमिति महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्विरोध चयन गरिएको छ। शनिबार र आइतबार काठमाडौंको हायात रिजेन्सी होटलमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले ३५ सदस्यीय कार्यसमितिलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
यो महाधिवेशन शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको हो, जुन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सम्भव भएको हो। यसले विगतको विवाद, विभाजन र असमझदारीलाई चिर्दै एनआरएनएलाई फेरि एकपटक सशक्त संगठनको रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने आशा जगाएको छ।
अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ: संगठनको नयाँ युगका प्रेरक पुरुष
जापानमा रहेर वर्षौंअघिदेखि प्रवासी नेपाली समाजको सेवामा समर्पित महेश श्रेष्ठ अब एनआरएनएलाई नयाँ दिशा दिन अग्रसर छन्। व्यवसायिक रूपमा सफल, समाजसेवामा समर्पित र नेतृत्व क्षमतामा अब्बल श्रेष्ठले पराजयपछि पनि संगठन छाडेनन्, बरु अझ दृढ भएर अघि बढे।
उनी एक कुशल रणनीतिकार, दूरदर्शी योजनाकार र समन्वयकर्ता हुन्। एनआरएनएलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्दै, सबै नेपालीहरूको साझा आवाज बनाउने उनका अठोट प्रशंसनीय छन्।
निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विस्तृत विवरण
उपाध्यक्षहरू:
१. खगेन्द्र न्यौपाने
२. लोकप्रसाद दाहाल
३. सुनिलकुमार शाह
४. मनोजकुमार श्रेष्ठ
५. विश्वासदीप लिम्बु (तगेला)
६. बुद्धिसागर सुवेदी
७. जुनु गुरुङ (महिला उपाध्यक्ष)
महासचिव:
सचिवहरू:
१. टंकप्रसाद गैरे
२. चिन्तामणि सापकोटा
३. तिलकप्रसाद गैरे
४. देवकी खत्री गुरुङ (महिला सचिव)
कोषाध्यक्ष:
- ठाकुरप्रसाद ढुंगाना
सह–कोषाध्यक्ष:
- कृष्णप्रसाद पोख्रेल
महिला संयोजक:
- रशमी थापा
युवा संयोजक:
- भीमसेन थापा
क्षेत्रीय संयोजकहरू:
- एसिया प्रशान्त: डा. बलराम श्रेष्ठ
- युरोप: प्रेमबहादुर गुरुङ
- मध्यपूर्व: रमेश श्रेष्ठ
- उत्तर–दक्षिण अमेरिका: डिलुराम पराजुली
- ओसेनिया: इर्सद अहमद
- अफ्रिका: उम्मेदवारी नपरेको
क्षेत्रीय उपसंयोजकहरू:
- एसिया प्रशान्त: रामप्रसाद खरेल, लोकेन्द्र ओली
- युरोप: माधव पोखरेल, भीमबहादुर पुर्जा
- मध्यपूर्व: सुनिलकुमार घिमिरे, श्रीकृष्ण भट्टराई
- उत्तर–दक्षिण अमेरिका: शिवराज बास्तोला, नरबहादुर टण्डन क्षेत्री
- ओसेनिया: रामप्रसाद कँडेल, प्रताप राना
राजनीतिक मान्यता र संगठनको वैधता
सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि दिएको आदेश अनुसार २०७८ को दशौं महाधिवेशन खारेज गरिएको थियो। शेष घलेको संयोजनमा भएको यो महाधिवेशनले वैधानिक र राजनीतिक मान्यता पनि प्राप्त गरेको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले स्पष्ट घोषणा गरिन्,
“नेपाल सरकारले यिनै नेतृत्वको एनआरएनएलाई मान्यता दिनेछ।”
तर विरोध पनि कायम
यद्यपि, डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले यो महाधिवेशन मान्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चकै अर्को आदेशअनुसार उनीहरूले आफ्नो गतिविधि रोक्नु नपर्ने निर्णय पाएपछि हाल दुई कार्यसमिति अस्तित्वमा देखिएका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक मान्यता श्रेष्ठ नेतृत्वको पक्षमा जानुले यो विवाद चाँडै टुंगिने संकेत दिएको छ।
समापन: एकताको शक्ति र भविष्यको आशा
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति अब एनआरएनएलाई पारदर्शिता, समावेशिता र विश्वसनीयताका साथ अघि बढाउने अठोटमा छ।
यो केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, यो संगठनको पुनर्जन्म हो। प्रवासी नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा एनआरएनएप्रति फेरि विश्वास जगाउने यो महाधिवेशनले भविष्यमा संगठनलाई विश्वस्तरीय रुपमा पुनः प्रतिष्ठित बनाउनेछ।
