काठमाडौं, वैशाख २१ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनले संस्थागत एकताको मात्र नभई वैचारिक गहिराइको पनि नयाँ चरण सुरू गरेको छ। यसै सन्दर्भमा एनआरएनएका प्रभावशाली नेता विनोद कुँवरले महाधिवेशनमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै श्रोताहरूको ध्यान केन्द्रित गराए।
एनआरएनए नागरिकता : अधिकारको लडाइँ अझै बाँकी
कुँवरले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै एनआरएनएको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाए। उनले भने,
“हामीले एकता पायौं, नेतृत्व पायौं, तर अझैसम्म अधिकार पाएका छैनौं। एनआरएनएको नागरिकता केवल कागजी मुद्दा होइन, यो हाम्रो पहिचान, स्वाभिमान र अधिकारको विषय हो।”
उनले दोहोरो नागरिकताको संवैधानिक र व्यावहारिक सम्भावनाबारे स्पष्ट नीति निर्माण गर्न राज्यलाई आह्वान गर्दै राष्ट्रले प्रवासी नेपालीप्रति देखाउने प्रतिबद्धता समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
संस्थागत पुनर्संरचना र समावेशी भविष्यतर्फ आह्वान
विनोद कुँवरले एनआरएनएलाई केवल सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक संयन्त्रमा सीमित नराखी नीतिनिर्माण तहसम्म प्रभावकारी बनाउने योजना प्रस्तुत गरे।
“हामी अब माग गर्ने होइन, नीति बनाउने तहमा पुग्न चाहन्छौं। हाम्रो योगदानलाई सम्मान गर्न प्रणाली स्वयं बदलिनु पर्छ,” उनले स्पष्ट रूपमा भने।
महाधिवेशनको विचारपक्ष समृद्ध बनाउँदै
कुँवरको सम्बोधनले एकता महाधिवेशनलाई केवल मेलमिलापको दस्तावेज नभई, अधिकारको आन्दोलनका लागि वैचारिक मञ्चमा पनि रूपान्तरण गराएको देखिएको छ। उनका भनाइप्रति सभामा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले तालीमार्फत स्वागत गरे।
निष्कर्षमा:
विनोद कुँवरद्वारा प्रस्तुत विचारले एनआरएनएको भावी एजेन्डालाई अझ स्पष्ट र अधिकारमुखी बनाएको छ। नागरिकता, पहिचान र समावेशीताको सवाल अब पुनः एनआरएनएको मुख्य प्राथमिकतामा फर्किएको छ — र त्यो आवाजले सरकारलाई फेरि गम्भीर हुन बाध्य पार्ने संकेत देखिएको छ।
