काठमाडौँ, २४ माघः पछिल्लो समय संसद्को प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । । संसद्लाई कति सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले संसदलाई दिने ‘बिजनेस’मा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि विषयमा सदनमा पर्याप्त छलफल गरी उचित निर्णयमा पुग्न सकियो भने त्यसको नतिजा पनि देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको समग्र नेतृत्व सभामुखले गर्ने भएकाले उहाँले पनि आवश्यक छलफल, पूर्वतयारी र कार्यसूची बनाएर संसद्लाई गतिशील एवं प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । यसलाई मूल रुपमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिने र संसद्ले तदारुकताका साथ अघि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद्को प्रभावकारिता संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुमाथि कति महत्वका साथ छलफल हुन्छ र नतिजा निकालिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ ।
सांसदहरुले आफ्नै प्रयासमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा ल्याउने चलन हामीकहाँ निकै कम छ । विधायकको भूमिकामा भन्दा पनि सांसदहरु विकास निर्माणका काममा बढी जोडिने गरेका भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता पनि छ । किनकि, सांसदहरुको मूल्याङ्कन नै उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि के–कति काम गरे भन्नेसँग जोडेर हेर्ने गरियो । सांसद निर्वाचित भएर आइसकेपछि विधायकको भूमिका मुख्य हुने र विकास निर्माणसँग जोडिएका काम सहायक हो भनेर हामी आफैँले बुझाउन सकेनौँ । एउटा निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरेन, आयोजना पारेन भने उसको मूल्याङ्कन त्यसैअनुसार हुने परिपाटी सुरुदेखिनै चल्यो । यसकारण सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रका योजना माग्ने र त्यसको रेखदेखका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ । यद्यपि, यो कसैको रुचिको विषय पनि हुनसक्छ ।
संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई व्यवस्थित, बलियो र कार्यान्वयनयोग्य कानुनको रुप दिन सांसदहरुले पनि आफूलाई निखार्दै लग्नुपर्नेछ । विकास–निर्माणका काममा बढी लाग्ने तर कानुन निर्माणमा कम खटिने सांसदहरुले आफ्नो समीक्षा गर्न जरुरी छ । जनतालाई धारा, खानेपानी, बाटो, सिँचाइलगायत विकास पूर्वाधार बनाउने भनेर निर्वाचनका ‘एजेण्डा’ बनाइसकेपछि नागरिकले त्यसको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे जनतालाई बुझाउँदै जानुपर्ने खाँचो छ । सँगसँगै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले संविधान संशोधनको विषय पनि आएको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा विद्यमान संविधानका राम्रा पक्ष कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्दछ । संविधान बनेको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा एक दशकमा पुनरवलोकन गर्नु एक हिसाबले जायज पनि हो । तर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा गरेको सहमति प्रायोजित देखिँदै छ । किन भने संविधान संशोधनका विषयमा इमानदारिता हुन्थ्यो भने आजका दिनसम्म छलफल सुरु भइसक्नुपथ्र्यो । संशोधनको प्रक्रिया, सरोकार भएकाहरुसँग छलफल केही पनि भएको देखिँदैन ।
संविधान संशोधनप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति नै छ । संविधान निर्माणका क्रममा पनि हामीले दलगत र व्यक्तिगत रुपमै पनि फरक मत राखेका थियौँ । तर संविधान संशोधनमार्फत स्थायित्व खोज्नेभन्दा पनि उत्पीडित जाति, समुदायको अधिकार सङ्कुचित गरेर जाने शैलीप्रति हाम्रो विमति छ । सकारात्मक र प्रगतिशील विषयहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन । संविधान संशोधन भन्दै गर्दा त्यहाँ सांस्कृतिक स्वरुपका कुरा छन् । निर्वाचन प्रणालीका कुरा छन् । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुराहरु छन् । तर सरकार नै यसका लागि इमानदार भएर देखा परेको छैन । संविधान संशोधन भनेको सरकार बनाउनका निमित्त राजनीतिक एजेण्डा देखाएको जस्तो मात्रै भएको छ । आजका दिनसम्म कुनै गम्भीर छलफल र प्रक्रिया नथालेको सरकारले कसरी संविधान संशोधन गर्छ भन्ने प्रश्न छ । अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न हामी सधैँ तयार छौँ ।
आम नागरिकका समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्दा विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसमा हाम्रो खराब कार्यशैली एउटा मुख्य कारण हो । हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थपना गरेका हौँ तर यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरु सुध्रिन सकेनन् । सुशासन कायम गर्नेजस्ता पेचिला प्रश्नहरुमा पछिल्ला सरकारहरु चुक्दै गएका छन् ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले महँगी नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्नेजस्ता कुरामा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहको छैन ? हामी प्रतिपक्षीले हेर्दा सरकारले यी तमाम विषयमा आफूलाई कहीँकतै सुधार्न सकेको देखिन्न । जनताले विश्वास गर्नसक्ने गरी समयमै कार्यशैलीमा सुधार नल्याउने हो अझ निराशा बढ्छ । अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै निराशा जाग्ने र त्यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । जनतालाई आशावादी बनाउनका लागि शासक र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुको प्रवृत्ति सुधार नै मुख्य कुरा हो । राजनीति गर्ने मानिसको संस्कार, आचरण सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । हामी प्रतिपक्षमा रहेकाले खबरदारी गर्छौं । भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबालमा सरकारलाई घचघच्याइरहन्छौँ । जनतासम्म पुग्ने, उनीहरुका कुरा सुन्ने र सदनमार्फत ती कुरा सरकारसमक्ष पु¥याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ ।
अघिल्लो सरकारमा मैले करिब डेढ वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालँे । त्यस अवधिमा मैले के काम गरेँ र के गर्न सकिनँ भनेर लिपिबद्ध गरेकी छु । मैले जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका केही कामहरुका परिणाम आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा नै तयार पारिएको थियो । त्यो अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको कार्यक्षमता सुधार तथा विस्तार, सरकारी राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रकमको असुलीलगायत कार्यलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । उक्त कदमले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ भने राजस्व बढेको छ ।
सांसद रेखा शर्माको परिचय
विसं २०४३ देखि राजनीतिमा संलग्न रेखा शर्मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँले २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यका रुपमा संविधान निर्माणमा पनि योगदान गर्नुभएको थियो । २०७४ सालमा पनि उहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को विद्यार्थी सङ्गठन र महिला सङ्गठनमा रहेरसमेत काम गर्नुभएको थियो । सांसद शर्मा २०५३ देखि २०५८ सालसम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
(सांसदसँग रासस संवादका लागि राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
