नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यले देशको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको नयाँ युगको उद्घोष गरेको छ। कुल रु. ८६ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गर्दै सरकारले “ऊर्जा आत्मनिर्भरता”, “जलविद्युत निर्यात”, “सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार”, तथा “वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन” लाई प्राथमिकता दिएको छ। यो बजेट केवल योजनाको दस्तावेज मात्र नभई, नेपालको भविष्य उर्जावान्, हराभरा र समृद्ध बनाउन रचित खाका हो।
१. जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण: आत्मनिर्भरता र निर्याततर्फको कदम
सरकारको स्पष्ट घोषणा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ९४२ मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गर्दै ४,८०० मेगावाट कुल जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यो मात्र आँकडाको खेल होइन, यो नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर देश बनाउने यात्राको अर्को माइलस्टोन हो।
यसका लागि दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, तमोर, किमाथांका अरुण, तामाकोशी–५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला जस्ता ठूला जलाशययुक्त परियोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो, ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण, जसले देशको विद्युत वितरण प्रणालीलाई सशक्त बनाउनेछ। इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी, खिम्ती–लप्सीफेदी, बुटवल–गोरखपुर जस्ता अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापारका सेतु बन्नेछन्।
२. जलविद्युत निर्यात र कूटनीतिक पहल
नेपालले आफ्नो विद्युत खपत सीमाभित्र सीमित नराखी विद्युत निर्यात मा अभूतपूर्व फड्को मार्ने तयारी गरेको छ। भारत, बङ्गलादेश र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा कूटनीति गर्दै, विद्युत निर्यातसम्बन्धी सम्झौता तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको विकासमा सक्रियता बढाइनेछ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, बुढीगण्डकीमा PPP मोडल, तथा सरकारी लगानीमा तल्लो सेती आयोजना जस्ता बहुचर्चित योजनाहरू अब अमूर्त स्वप्न होइन, यथार्थतर्फ उन्मुख हुँदैछन्।
३. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन: हरित भविष्यको सुनिश्चितता
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको दृष्टिकोण केवल जलविद्युतमा सीमित छैन। सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोग विस्तारका लागि रु. २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका लागि ऊर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू अपरिहार्य छन्।
“सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएमा जलाशययुक्त आयोजनाझैं सम्झौता गरिने” व्यवस्था ऐतिहासिक परिवर्तन हो। यसले निजी क्षेत्रलाई हरित ऊर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनेछ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका सम्भाव्यता अध्ययन र निजी लगानीको आकर्षण पनि वैकल्पिक ऊर्जाको आगामी सम्भावनालाई उजागर गर्छ।
४. सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार: कृषिमा उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी
कृषि प्रधान मुलुक नेपालका लागि सिँचाइ पूर्वाधार आत्मनिर्भर उत्पादनको मेरुदण्ड हो। सरकारले आगामी वर्षभित्र १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ।
बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, सिक्टा, दाङ उपत्यका जस्ता ठूला सिँचाइ आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछन्। सिँचाइ पूर्वाधारका लागि मात्र रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिनुले सरकारको गम्भीर प्रतिबद्धता देखाउँछ।
साथै, पाँच वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याइने योजना, उच्च भूभागमा समेत कृषिको सम्भावनालाई उजागर गर्दछ।
५. जलजन्य विपद् व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रण: सुरक्षा र संरक्षणको कदम
नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, नदी कटानले जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसको न्यूनीकरणका लागि रु. ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ। महाकाली, नारायणी, कोशी, कर्णाली लगायत नदीहरूमा तटबन्ध, नदी नियन्त्रण, र पूर्वसूचना प्रणाली जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछन्।
मनसुनजन्य विपदबाट सिँचाइ संरचनाहरू भत्किएको स्थानमा पुनःनिर्माण कार्य तीव्र रूपमा गरिनेछ।
६. विद्युतीय चुलो र क्लिन इनर्जी: दिगो जीवनशैलीको अभ्यास
ऊर्जा उपभोगमा परम्परागत बायोमास र एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोसहित कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सातै प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा लागू गरिनेछ।
यो परियोजनाले केवल वातावरणमैत्री ऊर्जामा हस्तान्तरण नगरी नारीहरूको स्वास्थ्य, स्वच्छता, र समय उपयोग जस्ता सामाजिक सूचकहरूमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
७. “जनताको जलविद्युत” र निजी सहभागिता: साझा लगानीमा साझा लाभ
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इच्छुक नेपाली नागरिकहरूको सहलगानीमा उच्च प्रतिफल सम्भावना भएका आयोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ। जनताले पनि जलविद्युतको मुनाफाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने वातावरण तयार पारिँदैछ।
यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई सर्भेक्षण, निर्माण, उत्पादन र वितरणमा प्रोत्साहन दिइनु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सफलताका लागि अपरिहार्य छ।
८. सबस्टेशन, वितरण लाइन र आपूर्तिको भरपर्दो संयन्त्र
विद्युत उत्पादन जति भए पनि यदि वितरण प्रणाली अव्यवस्थित भएमा त्यसको लाभ नागरिकले उपभोग गर्न सक्दैनन्। त्यसैले, सबस्टेशन र प्रशारण लाइनहरू आयोजना सम्पन्न हुने तालिकासँग समायोजन गरेर निर्माण गरिनेछ।
सघन शहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण प्रणाली लागू गरिनेछ। उद्योगस्थलसम्म वितरण लाइन निर्माण गरेमा हिलिङ्ग चार्ज दिने प्रोत्साहन योजना, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रबल बनाउनेछ।
९. अन्य रणनीतिक प्राथमिकताहरू
- ऊर्जाको खपत समय अनुसार फरक महसुल दर लागू गरिनेछ, जसले पिक आवर र अफपिक समयको सन्तुलन ल्याउँछ।
- विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आपूर्ति अवरोध सूचना प्रणाली, र भूकम्प तथा विपद्को पूर्व सूचना संयन्त्रले प्रणालीलाई अधिक सुदृढ बनाउनेछ।
- बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्तै रानीजमरा, भेरी-बबई, सुनकोशी–मरिन जस्ता आयोजनाबाट सरकारको सञ्चित कोषमा आम्दानी जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।
निष्कर्ष
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट महत्वाकांक्षी मात्र होइन, यथार्थपरक पनि छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोण, दिगोपनको विचार, नागरिक सहभागिता, निजी लगानी, तथा क्षेत्रीय समन्वयमार्फत सरकारले ऊर्जा र सिँचाइलाई नेपालको आर्थिक पुनर्जागरणको इन्जिन बनाउने अठोट देखाएको छ।
नेपाल जस्तो जलस्रोतले धनी देशले अब बिजुली बेचेर, कृषिमा उत्पादन बढाएर र स्वच्छ ऊर्जाको मोडल स्थापित गरेर आत्मनिर्भरता मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खोल्न सक्नेछ।
यो बजेट योजनामै सीमित नरहोस् — कार्यान्वयनमा पुग्दा जनताको जीवनमा उज्यालो, हरियाली र समृद्धिको बहार ल्याओस्।
