काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता तथा अधिवक्ता नारायण कँडेलले बद्री केसी समूहले महाधिवेशन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार एनआरएनएसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशन गर्ने कुनै पनि कानुनी आधार छैन। कँडेलले भने, “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा अधिवेशन सम्भव छैन।”
कँडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार सम्पन्न ‘एकताको महाधिवेशन’ बाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको कार्यसमिति नै वैधानिक छ। सो कार्यसमितिलाई नेपाल सरकारको तालुक मन्त्रालयले आधिकारिक मान्यता दिइसकेको र रोक्न अदालतले हालसम्म कुनै आदेश जारी नगरेकाले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ।
उनले बद्री केसीले सचिवालय कब्जा गरी आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको दाबी गरे पनि त्यो कानुनी हैसियतमा नठहरिने स्पष्ट पारे।
यसैबीच, बद्री केसी पक्ष भने अक्टोबरमा १२औँ महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागेको छ। केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि (मतदाता) दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ५६ देशबाट ४ हजार ६५९ जनाले स्मार्ट एनआरएनए एपमार्फत नाम दर्ता गराइसकेका छन्।
तर, अधिवक्ता कँडेलले भने यसलाई कानुनी आधारविहीन भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनका भनाइलाई चार बुँदामा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
१. अधिवेशन गर्न नमिल्ने अवस्था – सर्वोच्च अदालतमा बद्री केसी र आरके शर्माका दाबी विचाराधीन भएकाले नयाँ अधिवेशन गर्ने कानुनी आधार छैन।
२. मान्यता प्राप्त नेतृत्व – अदालतको परमादेशअनुसार सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कार्यसमिति नै वैधानिक हो, जसलाई मन्त्रालयले पनि मान्यता दिइसकेको छ।
३. अदालतले रोक नलगाएको अधिवेशन – महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको अधिवेशनलाई कुनै अदालतले खारेज वा स्थगित गरेको छैन, बरु मन्त्रालयले पत्राचारमार्फत वैधानिक मानेको छ।
४. अर्को अधिवेशनको आवश्यकता छैन – जबसम्म मान्यता प्राप्त कार्यसमिति सक्रिय छ, अर्को अधिवेशन वा भेला गर्ने कुनै औचित्य छैन।
एनआरएनएमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। अब अदालतको फैसला नै आगामी दिनमा संगठनको दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक आधार बन्ने देखिन्छ।
