काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आन्तरिक राजनीति फेरि पनि कानुनी र नैतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का केन्द्रीय अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत एनसीसी नेपालको नेतृत्व विवाद र महाधिवेशनको तयारीबारे कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
श्रेष्ठले स्मरण गराएका छन् कि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश वालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलाशले २०८२ वैशाख २३ गते आदेश जारी गर्दै बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ कात्तिक ४ (२१ अक्टोबर २०२५) सम्म लम्ब्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय पूर्ण इजलाशमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ र पूर्ण इजलाशको फैसला आइनसकेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्न खोज्नु सर्वोच्च अदालतकै आदेशको ठाडो अवज्ञा हुने उनले चेतावनी दिएका छन्।
श्रेष्ठका तीन प्रश्न — संगठनको आत्मा नै कहाँ छ?
श्रेष्ठले आफ्नो स्टाटसमा तीन तीखा प्रश्न राखेका छन्, जसले एनआरएनएभित्रको नैतिकता र विधिको बहसलाई थप चर्काएको छ—
- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको समितिले महाधिवेशन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
- विवादित महाधिवेशनमा भाग लिएर एकतावद्ध एनआरएनए बन्न सक्छ कि सक्दैन?
- आफ्नो आधिकारिकताको मुद्दाको लागि संस्थाको पैसा खर्च गर्नु नैतिक र वैधानिक रूपमा जायज हुन्छ कि हुँदैन?
कानुनी दृष्टिकोण — अवज्ञा भए के हुन्छ?
संविधानविद्हरूको मतमा, सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कुनै विषयमा निर्णय नदिँदै मुद्दा विचाराधीन राखेको अवस्थामा सम्बद्ध पक्षले ठोस कदम चाल्नु Contempt of Court अर्थात् न्यायालयको अवमानना** को दायरामा पर्न सक्छ।
यदि महाधिवेशन सर्वोच्चको आदेशविपरीत भयो भने, त्यो कार्य कानुनी रूपमा अवैध घोषित हुने मात्र होइन, त्यसमा संलग्न नेतृत्वले व्यक्तिगत रूपमा पनि कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने जोखिम छ।
राजनीतिक प्रभाव — ‘एकता’ कि ‘विभाजन’?
एनआरएनए नेपालको महाधिवेशन विवाद अब केवल नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा मात्र रहेन, यो संगठनको भविष्यको संरचना र विश्वसनीयता सँग जोडिएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले उठाएका प्रश्नहरूले देखाउँछ कि विवादित महाधिवेशनको परिणामस्वरूप संगठनभित्र थप विभाजन, अविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छविमा आघात पुग्ने सम्भावना छ।
अन्तिम चेतावनी — विधि भन्दा ठूलो कोही छैन
महेश श्रेष्ठको सन्देशको मूल सार यही हो—“विधिको शासनभन्दा ठूलो कोही छैन। अदालतको आदेशविपरीतको कदमले न त संगठनको एकता ल्याउँछ, न नैतिक उच्चता कायम हुन्छ।”
