काठमाडौं, जेठ २०८२ —तीन महिनाअघि मात्रै धूमधामका साथ बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका शरद ओझा अब भ्रष्टाचार अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दुमा छन्। नियुक्ति प्रक्रिया, पेश गरिएका कागजात र अनुभवका प्रमाणपत्रमा गम्भीर शंका उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान थालेको पुष्टि भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले १२ फागुन २०८१ मा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको यो पद ओझाका लागि करिअरको शिखर सावित हुनसक्नेथियो। तर, हाल देखिएका तथ्यहरूले उनको पद, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता सबै डगमगाउने संकेत दिइरहेका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धान किन?
शरद ओझाले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा पेस गरेका कागजातहरू दोहोरो परीक्षणविना स्वीकार गरिएको, ती कागजातहरू बीमा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने, र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा औपचारिक मापदण्ड पालना नगरिएको आरोप छ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ओझाले पेश गरेका सबै शैक्षिक र अनुभवसम्बन्धी प्रमाणहरू झिकाएको छ। साथै, ती कागजात बनाइदिने संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अख्तियार स्रोतले बताएअनुसार:
“ओझाले कतिपय कागजात पीएचडी अध्ययनका लागि बनाइदिन आग्रह गरेपछि संस्थाहरूले बनाइदिएको विवरण दिएका छन्, तर अधिकांश संस्थामा वास्तविक रूपमा काम गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन।”
अनुभवका सूची — साँच्चै सत्य, वा सजिएको कागजी फूल?
शरद ओझाले पेश गरेका अनुभवका सूची हेर्दा कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारी जस्तो भान पर्छ। तर ती सबै अनुभवहरू तन्तुमा गाँसिएजस्तै देखिन्छन्।
- ट्रिनिटी एक्जिम प्रालि (२०१९–२०२१): सुरक्षा सामग्री खरिदमा विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्टको रूपमा काम।
- लगानी बोर्ड (२०२४): केवल ४ महिना ‘पार्ट टाइम’ कन्सल्टेन्ट।
- नेपाल उद्योग परिसंघ (२०२४): पोलिसी एक्सपर्ट।
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वरुण बेभरेज, चाणक्य मिडिया, देशसञ्चार, प्रशासनिक मिडिया आदि: अल्पकालीन वा अस्पष्ट प्रकृतिका अनुभवहरू।
- कलेज अध्यापन: राजधानी, एपेक्स, इम्पेरियल, नाथम र सायम कलेजमा विभिन्न अवधिमा अध्यापन गरेको कागजात।
यी सबै अनुभव समेट्दा ओझाको जीवन एकैपटक पाँच ठाउँमा कार्यरत सुपरम्यानको झल्को दिन्छ।
अदालतसम्म पुगेको विवाद
१७ चैतमा इन्दिरा धमलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै ओझाको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।
२० चैतमा अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो। पछिल्लो पटक ५ जेठमा सर्वोच्चको दुई सदस्यीय इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यताको आधार र अनुभव प्रमाणपत्रको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
शंकाको चाङ
- बिमा ऐनविपरीत नियुक्ति?
बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ अनुसार अध्यक्ष हुन कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हुनु जरुरी छ। तर ओझाको धेरैजसो अनुभव अल्पकालीन वा बिमासँग असम्बन्धित देखिएको छ।
- नागरिकता र जन्ममिति सच्याइएको?
उजुरीकर्ताले ओझाले जन्ममिति मिलाउन नागरिकता, राहदानी र अन्य प्रमाणपत्रमा ‘जालझेल’ गरेको दाबी गरेका छन्। यस्तै आरोप लागेपछि पूर्व अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालमाथि पनि मुद्दा परेको थियो।
- एक सदस्यीय प्रमाणीकरण समिति?
त्यति संवेदनशील पदको लागि अनुभव प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण एउटै सदस्यबाट गरिएको तथ्यले आयोगलाई थप सतर्क बनाएको छ।
ओझाको प्रतिक्रिया — “कुनै जानकारी छैन”
शरद ओझाले भने आफूलाई अख्तियारको अनुसन्धानबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको दाबी गरेका छन्।“जस-जस ठाउँमा काम गरेको छु, त्यहीअनुसार कागजात पेस गरेको हुँ,” उनले भने।
उनले अनुभवलाई ‘पूर्णकालीन’ र ‘अल्पकालीन’ भनेर विभाजन गरेर जिम्मेवारी बुझेको जस्तो त देखिन्छ, तर कतिपय संस्थाहरूमा कुनै काम नै नगरी सिफारिस लिएर प्रमाणपत्र बनाइएको आरोप गम्भीर छ।
ओझाको नियुक्ति कसरी भयो?
ओझाको नाम राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिबाट सिफारिस भएको हो। समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र ज्योतिचन्द्र ओझा सदस्य थिए।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले कञ्चनपुर निवासी शरद ओझालाई बीमा प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो।
तर आयोगमा पेस भएका प्रमाणपत्रहरूको सत्यता परीक्षण नगरी नियुक्ति गरिनुले सम्पूर्ण प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ।
सिलवाल प्रकरणको दोहोरिने डर?
ओझाका पूर्ववर्ती सूर्यप्रसाद सिलवाललाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा तानेको थियो। उनी निलम्बनमा परेपछि कार्यकाल नै सकियो। तीन महिनापछि अदालतबाट सफाइ पाए पनि त्यसले बीमा प्राधिकरणको साखमा गम्भीर असर पारेको थियो।
अब ओझाको नियुक्ति विवादले सोही प्राधिकरण फेरि विवादमा परेको छ।
निष्कर्ष : योग्यताको प्रमाणपत्र, कि प्रमाणविहीन नियुक्तिको प्रमाण?
बीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार पदमा योग्यता, पारदर्शिता र अनुभवको जाँच नगरी गरिएको नियुक्ति गम्भीर प्रश्नको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।
यदि ओझाले पेस गरेका अनुभव र कागजात प्रमाणिकरणविना स्वीकार गरिएका हुन् भने त्यसले नियुक्ति प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि देखाउँछ।
अब अदालत र अख्तियारको निष्कर्षले मात्रै यो विवादलाई अन्त्य गर्नेछ — तर यो विवादले भने संस्थागत अखण्डता र पदस्थापन प्रणालीको भित्री छिद्रहरू उजागर गरिदिएको छ।
