काठमाडौं, जेठ ९ –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको थुनामुक्तिको आशामा रहेको लाखौं समर्थकका लागि सर्वोच्च अदालतबाट झड्कोपूर्ण खबर आएको छ। लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै थुनामै राख्न सकिने ठहर गरेको छ।
नेपालको राजनीतिक र न्यायिक वृत्तलाई तताउँदै आएको ‘सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण’ मा आज सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक आदेश सुनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रहिसकेका रवि लामिछाने अब थुनामै रहने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गरेको हो।
फैसला के भन्छ?
- बुटवल उच्च अदालतले दिएको थुनाको आदेश उचित ठहर।
- बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आधार पुष्टि भएन — गैरकानुनी थुनाको दाबी खारेज।
- जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा टुंगो लागेसम्म थुनामा राख्न सकिने कानुनी मान्यता।
अब के हुन्छ रविलाई?
👉 रवि लामिछाने अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश नआउँदासम्म जेलमै रहने छन्।
👉 केवल सफाइ पाएपछि मात्र थुनामुक्त हुने सम्भावना।
👉 तर, त्योबेला सुप्रिम मात्र होइन, अरु आरोपबाट पनि उन्मुक्ति आवश्यक पर्छ।
👉 राजनीतिक रूपमा पनि दबाबपूर्ण अवस्था, पार्टी नेतृत्व, मन्त्रीस्तर र जनसमर्थन सबैमाथि असर पर्ने।
थुनाको कारण – सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण
रविलाई थुनामा राख्ने आधार बनेको हो – सुप्रिम सहकारी संस्था सम्बन्धी ठगी प्रकरण। यसमा उनले गृहमन्त्री रहँदा प्रभाव प्रयोग गरी मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको आरोप छ।
✔ उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालतको सफाइ उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
✔ सोही आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अर्को निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रतिक्रियाको बाढी: राजनीतिमा ठूलो धक्का
📍 रास्वपा समर्थकहरू सर्वोच्चको आदेशपछि स्तब्ध छन्।
📍 रविलाई निर्दोष मान्ने पक्षले अदालतको निर्णयप्रति आशंका जनाएका छन्।
📍 विपक्षी र आलोचकहरू भने न्याय प्रणालीको जीत भएको दाबी गरिरहेका छन्।
