काठमाडौं, जेठ १ — टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ अर्बभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मोहन बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित बस्नेतमाथि सञ्चारमन्त्री रहेको समयमा पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा प्रक्रिया उल्लंघन गरेर राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको भन्दै बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो।
३ अर्ब २१ करोडको बिगो माग
आयोगले सबै आरोपीविरुद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। मुद्दामा पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवाली, तत्कालीन प्राधिकरण अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी छन्।
कानुनी प्रावधान अनुसार स्वतः निलम्बन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार कुनै सार्वजनिक पदधारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ। सोही अनुसार सांसद बस्नेत अब कानूनी रूपमा संसद सदस्यको जिम्मेवारीमा नरहने भएका छन्।
प्रक्रिया उल्लंघन र हानि पुर्याएको आरोप
आयोगको दाबीअनुसार, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको कार्यक्रमलाई जबर्जस्ती समावेश गराएका, पूर्वतयारीबिना टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना विना निर्णय लिएको, र संस्थालाई आर्थिक हानि पुर्याउने वातावरण तयार गरेको आरोप छन्।
यस विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा चल्नेछ र प्रमाणको आधारमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यस प्रकरणले नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।
निष्कर्ष
यस मुद्दाले पूर्वमन्त्रीहरूमाथि समेत भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप लाग्दा राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहिता को गहिरो प्रश्न उठाएको छ। अब अदालतले प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया हेरेर अन्तिम निर्णय गर्नेछ। तर, प्रारम्भिक रूपमा बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा जानुले राजनीतिक भविष्यमा ठूलो असर पार्न सक्ने विश्लेषणकर्ताहरूको ठम्याइ छ।
