काठमाडौँ, २२ माघ : सरकारले नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्म (भारतीय खण्ड)को प्रसारण लाइन निर्माणको लागि स्थापित क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनीको बिक्रीमा रहेको ‘आइएल एण्ड एफएस इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ को शेयर खरिद गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले ‘आइएल एण्ड एफएस इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ को विद्युत् प्राधिकरणको हिस्सामा पर्ने २९ लाख ७३ हजार एक सय ६३ कित्ता संस्थापक शेयर खरिद गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्णय जानकारी दिँदै काठमाडौँ उपत्यका मुकाम रहनेगरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उक्त बैठकले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिमको कार्य गृहामन्त्रालयका सचिवबाट सम्पादन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले सैनामैना नगरपालिका रूपन्देहीलाई सैनामैना फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको लागि रूपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका–१० मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३ दशमलव ५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दि एको छ ।
बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको तथा ज्येष्ठ नागरिक लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप नेपाल) बीच भएको सम्झौताको अवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माणको लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं ८, ११ र १२ तथा लेकबेँसी नगरपालिका वडा नं १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३ दशमलव २ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
विसं २०८१ माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने ‘विश्व सरकार शिखर सम्मेलन’ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै सोही वर्षको फागुन ६ देखि ८ गतेसम्म मोरक्को माराकेश आयोजना हुने सडक सुरक्षासम्बन्धी चौथौ विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै, आगामी २०८२ साल जेठ २, ३ र ४ गते जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य विषयमा काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगञ्जको पोखरिया, कपिलवस्तुको बोडगाउँ र जुम्लाको नराकोट सिँजामा नयाँ मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अधिकृतस्तरका थप १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (आठौँ संशोधन) नियमावली र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह तथा उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका सात जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सोसरहको पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
