सिड्नी (अष्ट्रेलिया) ।
विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूबाट अष्ट्रेलियाबाट नेपाल सरकारलाई विशेष सन्देश पठाइएको छ। सन्देशमा विगत लामो समयदेखि राज्य, समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हितका लागि स्वदेश निर्माणमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग राखिएको छ। स्वदेशमै पारदर्शिता, सुशासन र स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै यस अभियानलाई स्वदेशमै लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
सन्देशका प्रमुख बुँदाहरू :
१. सम्पत्ति स्वेच्छिक हस्तान्तरण
२०४६ सालदेखि हालसम्म स्थानिय ,प्रदेश र केन्द्र का विभिन्न पदहरुमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पैत्रिक र कानुनी रुपमा आर्जन गरेको ( स्रोत खुल्ने ) सम्पत्ति बाहेक आफुसंग भएको चल अचल सम्पत्ति स्वच्छिक सरकारको ढुकुटिमा जम्मा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
२. २३ र २४ गतेको जेनजि आन्दोलन दबाउन सम्लग्न सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र शहिदहरुको बलिदानलाई न्याय दिनुपर्छ ।
३. वैदेशिक ऋण नियन्त्रण र स्रोत व्यवस्थापन
स्वदेशमा संकलित रुपैयाँलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विदेशी ऋण अत्यधिक प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
४. निगरानी संयन्त्र (Watchdog) को स्थापना
सार्वजनिक निकायको कामकाज निगरानी गर्न ‘Gen2 Watchdog’ जस्तो संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी बनेको समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय (CDO)सँग सहकार्यमा रहेर केवल निगरानी र समन्वय गर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख छ।
५. राजनीतिक जवाफदेहिता र स्वेच्छिक घोषणा
राजनीतिक दल वा नेताहरूले विगतमा गरेका गतिविधि र निर्णयप्रति जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आवश्यक परे व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै स्वेच्छिक घोषणा गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
६. वन संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग
वन दोहन, अवैध कटानी र स्रोतको अव्यवस्थित प्रयोग तत्काल रोक्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापनमार्फत मात्र स्वदेश निर्माण सम्भव हुने सन्देशमा उल्लेख छ।
७. सबै राजनीतिक दलमा रहेका पार्टीहरुको विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने ।
८. जेनजिहरुलाई सरकारले सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायले पठाएको यो सन्देश नेपाल सरकारलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। उनीहरूले भनेका छन् – “देश बनाउन सरकारले जनतासँगै सहकार्य गर्नुपर्छ, हामी विदेशमा भए पनि देशका लागि आत्मसमर्पित छौँ।”
