पोखरा — गण्डकी प्रदेशको पर्यावरणीय संरक्षण र जलवायु न्यायका लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूले संयुक्त आवाज उठाएका छन्। शनिबार माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–१, तुसे गाउँमा आयोजित “हिमालय पर्वतको आवाज” विषयक संवाद कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तनका असरबारे गहिरो छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री बेश बहादुर पौडेलले गण्डकी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा अत्यधिक रहेको बताउँदै तत्काल प्रभावकारी जलवायु कदम चाल्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। “गण्डकी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “अब ढिलाइ गर्नुहुन्न।”
११ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक
कार्यक्रममा जलवायु न्यायका पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गर्दै ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय अधिकारका मुद्दा, जैविक विविधताको संरक्षण र महिला तथा पर्यटनसँग जोडिएका विषय समेटिएको छ।
२०१५ को सेती बाढीपीडितलाई क्षतिपूर्ति माग
कार्यक्रममा २०१५ मा सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित खरपानी क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज पनि उठाइएको थियो। “७२ जनाको ज्यान गएको त्यो घटना सम्झिँदा आज पनि पीडा लाग्छ,” माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता अधिकारीले भनिन्, “अझै पनि आधा दर्जन मानिस बेपत्ता छन्, राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”
विशेषज्ञ र जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता
कार्यक्रममा भूगोलविद् डा. कृष्ण केसी, पर्यटन व्यवसायी लक्की छेत्री कार्की, मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रमुख नीतु गदतौला, लिबर्डका निर्देशक भरत भण्डारी, भूगोलविद् खगेन्द्रराज पौडेल लगायतले जलवायु, जैविक विविधता, महिला र मानवअधिकारका सन्दर्भमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा, प्रदेश सांसद गोविन्द नेपाली, नन्दप्रसाद न्यौपाने, कुसुम बुढा पुन, पोखरा महानगर प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिना, एसओएचएफ नेपालका अध्यक्ष डीबी नेपाली, इन्सेक पोखरा प्रमुख शिव खकुरेललगायतले गण्डकीको जलवायु संकट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाए।
२०० भन्दा बढी स्थानीयको सहभागिता
उक्त संवादमा करिब २०० स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले यस्तो कार्यक्रम गाउँमै आयोजना गरिदिएकोमा आयोजकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि वातावरण संरक्षणमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए।
उक्त कार्यक्रम सेभ अवर हिमालय फर्स्ट (SOHF) नेपाल को आयोजनामा गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, इन्सेक, गण्डकी एनजीओ महासंघ, पोखरा महानगरपालिका, कास्कीका गाउँपालिकाहरू, मुक्त फाउन्डेसन र उत्पीडित महिला जागरण केन्द्रको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो।
जलवायु न्याय र हिमाली संरक्षणका लागि गरिएको यो पहल भविष्यमा निर्णायक बन्ने विश्वास लिइएको छ।
